भुटानका राजनीतिक बन्दीहरूलाई गरिएको व्यवहारको भर्त्सना, तत्काल रिहाइको माग

काठमाडौं, चैत २४ : संयुक्त राष्ट्र सङ्घका ६ जना विशेष प्रतिवेदकहरूले भुटानमा राजनीतिक बन्दीहरूलाई गैर कानुनी रूपमा लामो समयसम्म बन्दी बनाइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। 

हालै सार्वजनिक गरिएको संयुक्त प्रतिवेदनले भुटानमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लघंन एवम राजनीतिक बन्दीहरूलाई गैर कानुनी रूपमा लामो समयसम्म बन्दी बनाइएको व्यवहारप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ। 

उक्त प्रतिवेदनलाई ग्लोबल क्याम्पेन फर द रिलिज अफ पलिटिकल प्रिजनर्स इन भुटान र ह्युमन राइट्स वाचले स्वागत गरेका छन्। प्रतिवेदनमा मनपरी गिरफ्तारी, यातना, अन्यायपूर्ण मुद्दा चलाउने अभ्यास, र अमानवीय जेलका अवस्थाहरू जस्ता गम्भीर दुव्र्यवहारहरू भएको जनाएको छ। 

वर्षौंसम्म भुटानले आफूलाई एक शान्तिपूर्ण हिमाली राष्ट्रको रूपमा चित्रण गर्दै आएको छ, तर यो प्रतिवेदनले त्यसको ठ्याक्कै उल्टो तस्बिर  देखाएको बताइएको छ। विशेषगरी ल्होत्साम्पा जातीय समूहका थुप्रै राजनीतिक बन्दीहरूलाई प्रजातन्त्र र मानवअधिकारको पक्षमा आवाज उठाएको भन्दै अनुचित रूपमा जेल हालिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

उनीहरू अमानवीय व्यवहार, लामो समयको पीडा, चिकित्सकीय सेवाको अभाव र न्यूनतम कानुनी सुरक्षाबाट वञ्चित छन्। ‘यो भुटानमा फरक मत राख्नेहरूप्रति गरिएको योजनाबद्ध दमनको सङ्केत हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

प्रतिवेदनमा भुटानी अधिकारीहरूले आतङ्कवाद विरुद्धको कानुन र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी प्रावधानहरूको दुरुपयोग गरी राजनीतिक विपक्षीहरूलाई दमन गर्ने गरेको, राजनीतिक बन्दीहरूलाई  प्रायः मुद्दा नचलाईकनै  लामो समय जेल राखिएको, जबरजस्ती स्वीकारोक्ति गर्न बाध्य पार्ने र आफ्ना परिवारसँग सम्पर्क राख्न पनि रोक लगाइने गरेको  उल्लेख  छ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घका विशेष प्रतिवेदकहरूले यातनाको प्रयोग, निष्पक्ष मुद्दाको अभाव, मौलिक मानवअधिकारको उल्लङ्घन र भुटानी जेलहरूको अमानवीय  अवस्थाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले राजबन्दीहरूलाई क्षमा दान दिई रिहा गर्न भुटान नरेशलाई आग्रह पनि गरेका छन्। 

भुटानले अहिलेसम्म नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि र  यातनाविरुद्धको महासन्धि जस्ता  प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरेको छैन। यद्यपि  प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनहरू पालना गर्न भुटान बाध्य छ।

प्रतिवेदकहरूले विश्व मानवअधिकार घोषणापत्र तथा सन् २०१९ मा गरिएको युनिभर्सल पिरियोडिक रिभ्यु (युपीआर) का सिफारिसहरूलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन् । उक्त प्रतिवेदनमा ३२ राजनीतिक बन्दीमध्ये १९ जनाको केस दस्ताबेज गरिएको छ, तर सबै ३२ जना बन्दीहरूका लागि न्यायको माग गरिएको छ।

साथै, भुटानका राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइका लागि विश्व अभियान (जीसीआरपीपीबी)ले सबै राजनीतिक बन्दीहरूलाई तत्काल रिहा गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डहरू पालना गर्न भुटान सरकारलाई आग्रह गरेको छ।