अर्थको सुझाव विपरित ६ अर्बको विद्युतीय बस प्रतिस्पर्धाविना नै किन्ने तयारी

काठमाडौं, फागुन २२ :  सरकारले ३ सय विद्युतीय बस सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लंघन गर्दै विना प्रतिस्पर्धा सिधै खरिद गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ । 

गत पुस १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सूचना तथा संचारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले ३ सय विद्युतीय बस खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको सार्वजनिक गरेका हुन् ।   

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले  झन्डै ६ अर्ब रुपैयाँ पर्ने ३ सय ठूला इलेक्ट्रिक गाडी सिधै खरिद गर्नेगरी प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ । मन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार चिनियाँ इलेक्ट्रिक बस उत्पादक कम्पनी विवाईडी के ९ सँग सिधै खरिद गर्नेगरी प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । 

‘यतिवेला चिनियाँ सरकारी अधिकारी र विवाइडी कम्पनीसँग कुरा अगाडी बढाइएको छ,’ मन्त्रालयल उच्च स्रोतले काठमाडौं प्रेससँग भन्यो । विश्वकै ठूलो इलेक्ट्रिक गाडी उत्पादक कम्पनी विवाइडीले पनि नेपालमा गाडी बिक्री गर्न हतारिएको छ । जसका लागि चिनियाँ राजदुतले प्रधामन्त्री र भौतिकपूर्वाधार मन्त्रीसंग पटक/पटक वार्ता समेत गरिसकेकी छन् । 

सरकारले ६० सिटसम्मका ठूला इलेक्ट्रिक गाडी खरिद गरेर काठमाडौ, ललितपूर र भक्तपुरमा संचालन गर्ने सरकारको तयारी छ । तर संचालन विधि र नेर्तृत्व कस्ले लिने भन्ने विषय भने अहिलेसम्म प्राथमिकतामा परेको छैन । 

सरकाले यातायात प्राधिकरण मार्फत संचालन गर्ने भनेता पनि संघियतामा गइसकेको अवस्थामा पुनः केन्द्रबाट हस्तक्षेप गर्न खोजिएकोमा ललितपुर र काठमाडौं महानगरपालिका समेत यसमा सन्तुष्ट छैनन् । 

सरकारले खरिद गर्ने भनेको एउटा गाडीको मूल्य २ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी पर्ने देखिन्छ । ‘राज्यको ६ अर्ब लगानी हुने विषयलाई मन्त्रिपरिषद्बाट जिटुजी (सरकार–सरकार) प्रक्रिया मार्फत गाडी खरिद गर्नेगरी प्रक्रिया अगाडी बढेको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । 

कुन संस्थाले कसरी गाडी संचालन गर्ने भन्ने विषयनै नटुंगिएकोवेला हतार हतार गाडी खरिद गर्ने र कमीसन लिने खेलमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुविर महासेठ अघि बढिरहेको समेत मन्त्रालय उच्च स्रोतको दावी छ । उक्त कुराको पुष्टी भने गत बुधवार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत मन्त्री महासेठले समेत गरेका छन् ।

मन्त्री महासेठले गत बुधवार संसदको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा ३ सय विद्युतीय गाडी सोझै खरिद गर्ने राय सार्वनजिक गरेका थिए । उनले बैठकमा भनेका थिए, ‘विद्युतीय गाडी किन्ने तयारीमा रहेको र संभवत ‘जिटुजी’ माध्यमबाट किन्ने छौ’ । 

उक्त निर्णयमा भौतिक पूर्वधार यातायात मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले भने ‘बच्चा पाउनु भन्दा पहिले भोटो सिलाउन लागेको’ भन्दै असन्तुष्टी व्यक्त गर्दै आएका छन् । 

‘विद्युतीय सवारीका मेकानिक, विज्ञ, चालक, चार्जिङ स्टेसन लगायतको व्यवस्थापन नगरी गाडी ल्याउनु भनेको कमिसनको लागि मात्रै हो’ मन्त्रालयका ती उच्च अधिकारीले भने । मन्त्री महासेठले भने आगामी बैशाख १ गतेसम्मनै खरिद गर्ने तयारीमा लागेका छन् । यता विद्युत प्राधिकरणले पनि तत्काल चार्ज स्टेसन विस्तार गर्न नसक्ने संकेत गरिसकेको छ । प्राधिकरणले चार्च स्टेसन महंगो पर्ने भन्दै तत्कालनै दर्जनौको संख्यामा स्टेशन खडा गर्न नसक्ने जनाउँदै आएको छ । 

यसैबीच सरकारल संघीय संरचनामा गएपनि स्थानीय तहलाई वेवास्ता गर्दै यातायात प्राधिकरण गठन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट यातायत प्राधिकरण ऐन, २०७५ को विधेयक तर्जूमा गर्न सैद्दान्तिक स्वीकृति दिइसकेको छ । यसमा यातायात व्यवस्था विभागलेनै असन्तुष्टी जनाइसकेको छ । 

‘अव कस्तो गाडी कुन महनगर, कुन शहरमा चलाउने भन्ने निर्णय स्थानी र प्रदेश सरकारको हो केन्द्रले तोक्न मिल्दैन’ विभागका एक अधिकारीले भने । 

प्राधिकरण गठनसंगै हाल रहेको यातायात व्यवस्था विभाग खारेज हुने छ । भौतिक पूूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहत रहेको विभाग खारेज हुने छ । भने  स्वयत निकायको रुपमा प्राधिकरण गठन गर्ने तयारी सरकारको रहेको छ । सरकारले खदिर प्रक्रिया अगाडी बढाएको ३ सय इलेक्ट्रिक बस समेत सोही प्राधिकरण मार्फत संचालन गर्नेगरी ऐन बनाउने तयारी गरेको छ । 

तत्काल गाडी खरिद नगर्ने पक्षमा अर्थमन्त्री 

इलेक्ट्रिक गाडी तत्काल खरिद गर्ने पक्षमा अर्थमन्त्रालय भने रहेको छैन । तत्काल रकम अभाव हुने भन्दै अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले संचालन विधि तथा निकाय खडापछि मात्रै खरिद गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसंग आग्रह गर्दै आएका छन् । ‘अर्थमन्त्री ज्यूको अहिलेनै खास खरिद गर्ने विषयमा सकारात्मक हुनुहुन्न,’ अर्थमन्त्रालय एक उच्च अधिकारीले भने ।

अर्थमन्त्रालयसंग कोडियसननै नगरी गाडी खरिद गर्ने निर्णयको प्रस्ताव पेश भएको दावी समेत ती अधिकारीले काठमाडौंप्रेसलाई जानकारी दिए । ‘मन्त्रीपरिषद्मा अर्थमन्त्रालयको शैद्धान्तिक स्विकृत विनै सिधै प्रस्ताव लगिएको हो,’ ती अधिकारीले भने ।