एकता महाधिवेशन संस्था सुधार गर्ने अवसर हो : डा. शेष घले
समितिका संयोजक डा. शेष घले नेतृत्वको टोलीले मध्यपूर्वको युएई, बेलायत, बेल्जियम, डेनमार्क, पोर्चुगल लगायतका देशमा एनसीसीहरुले गरेको कार्यक्रममा मे ३–५ को अधिवेशनको बारेमा जानकारी गराएको छ ।
काठमाडौं, चैत १५ : सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट गठित उच्चस्तरीय समितिका अध्यक्षसहितको टोली एकताको अधिवेशन सफल बनाउने उद्देश्यका साथ विभिन्न एनसीसीहरुको भ्रमणमा रहेको छ ।
समितिका संयोजक डा. शेष घले नेतृत्वको टोलीले मध्यपूर्वको युएई, बेलायत, बेल्जियम, डेनमार्क, पोर्चुगल लगायतका देशमा एनसीसीहरुले गरेको कार्यक्रममा मे ३–५ को अधिवेशनको बारेमा जानकारी गराएको छ । सुरुमा युएईमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी भएको टोली त्यसपछि बेलायत, डेनमार्क, बेल्जियम हुँदै पोर्चुगल पुगेको हो ।
एनसीसीहरुद्वारा आयोजित अन्तरक्रियालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष घलेले उच्चस्तरीय समितिका १३ जना सबैको उत्तिकै अधिकार भएको बताए । उनले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने काम परराष्ट्र मन्त्रालयको भएको पनि प्रस्ट पारे ।
हामीले नेपालमा गएर नयाँ विधान बनाउने हो । एनआरएनएको विधान आउटडेटेड भई सक्यो । यो संस्था ग्रो भएन । मेरो कार्यकालमा भिजन २०२० ल्यायौँ, तर कार्यान्वयन भएन । अदालतले सदस्यता वितरण, डेलिगेट्स छनोट र निर्वाचन प्रणालीमै समस्या देखायो । एकता मात्रै हैन विवाद रहित अधिवेशन गराउनु भन्यो । अब सुधारिएको हैन, साँच्चिकै नयाँ विधान बनाउनु पर्यो । यस्तो परमादेश फेरि नआउला । अब चुनौती हैन, अवसर मात्रै हेरौँ,’अध्यक्ष घलेले भने ।
अहिले पनि एमआइएस सिस्टममा पहुँच नहुँदा अप्ठेरो भएको बताउँदै घलेले भने ‘ म आफू अस्ट्रेलियाको आजीवन सदस्य भएर पनि आफ्नै डेटामा एक्सेस पाएको छैन ।’ समितिका सदस्यहरूले ३१ मार्चभित्र एकता महाधिवेशनमा प्रतिनिधि पठाउने गरी तयारी गर्न आग्रह गरे । कार्यक्रममा उच्चस्तरीय समितिका सदस्यहरू जानकी गुरुङ, विनोद कुँवर, कुल आचार्य तथा अभियन्ताहरू आरके शर्मा, गंगाधर गौतम, चिन्तामणि सापकोटालगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
विभिन्न एनसीसीहरुले उच्चस्तरीय समितिसँग आफ्नो देशमा भइरहेका एनआरएनएका मूभमेन्टबारे जानकारी गराएका थिए ।
