संविधान संशोधन गर्न सातै प्रदेशमा संकलित सुझाव प्रतिवेदन सभापति देउवालाई बुझाइयो 

काठमाडौं, चैत ९ : निर्वाचन प्रणाली, धर्मनिरपेक्षतालगायत विषयमा पुनर्विचार गर्नेलगायतका सुझाव समेटिएको प्रतिवेदन काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको छ। 

नेपाली कांग्रेसको पेशागत तथा बुद्धिजिवी विभाग र पार्टीको शुभेच्छुक संस्था डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (डीएलए) ले संविधान संशोधन केन्द्रित बहस गरेर तयार पारेको एकीकृत प्रतिवेदन सभापति देउवालाई बुझाइएको हो।

सातै प्रदेशमा संविधान संशोधनको विषयमा बहस संचालन गर्दै बहसबाट संकलित सुझावहरू समेटिएको प्रतिवेदन सभापति देउवालाई बुझाइएको जानकारी डिएलए महासचिव ज्ञानेन्द्र प्रसाद अधिकारीले दिए। प्रतिवेदन तय गर्न संविधानविद्हरूलाई आमन्त्रण गरी पार्टीका नेता कार्यकर्तासँग वहश र छलफल चलाइएको थियो। 

‘सुझावसहितको प्रतिवेदन कांग्रेस सभापतिलाई बुझाइएको छ। प्रतिवेदनमा संविधान संशोधन गरी सांसद संख्या, धर्म, संघीयता, आरक्षण, निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बिषयलगायत छन्। पार्टीलाई कार्यान्वयनमा लैजान विभिन्न सुझाव दिइएको छ,’ महासचिव अधिकारीले काठमाडौंप्रेससँग भने। 

यस्ता छन् सुझाव 

प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशमा समानुपातिक पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । निर्वाचनमा कम्तिमा प्रवेशिका उत्तीर्ण उम्मेदवार हुनुपर्ने, जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिन नहुने, ७० वर्ष नाघेकालाई उम्मेदवार बनाउन नहुने सुझाव दिइएको छ। 

यस्तै, धर्म निरपेक्षताको सन्दर्भमा देशैभरी छलफल गरी पुर्नविचार गर्न पनि सुझाव दिइएको छ। जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्न भनिएको छ। 

सातैवटा प्रदेशबाट नेता, कार्यकर्ता एवम् सरोकारवालाबाट आएका धारणाले संविधान संशोधनका लागि एकीकृत आवाज बनाउन सहयोग पु¥याउने अपेक्षा कांग्रेसको पेशागत तथा बुद्धिजिवी विभाग र डीएलएले गरेको छ। 

संविधान संशोधनको विषयमा संविधानविद् वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य, राधेश्याम अधिकारी, डा.भीमार्जुन आचार्य, डा.वीपीन अधिकारी, काशीराज दाहाल, डा.सूर्य ढुङगेलले कार्यपत्र पेश गरेका थिए ।