संघीयताको विकल्प होइन सबलीकरण गर्नुपर्छ : सभामुख

काठमाडौं, चैत ९ : सभामुख देवराज घिमिरेले संघीयताको विकल्प खोज्नुभन्दा यसलाई सबलीकरण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। 

शनिबार काठमाडौंमा आयोजित सङ्घीयता सबलीकरणमा प्रदेश तथा स्थानीय तहका सवालहरूमा छलफल कार्यक्रममा उनले संघीयता बलियो बनाउन अन्तर प्रदेश परिषद्, अन्तर सरकारी वित्त परिषद् र राष्ट्रिय समन्वय परिषद् जस्ता फोरमहरुलाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने भन्दै अबको कार्यहरु संघीयतामा केन्द्रीत भएर अगाडि बढाउनुपर्ने बताए। 

‘योजना तर्जुमा र बजेट वितरण संघमा सिमित रहनु संघीयताको मर्म अनुसार होइन। संघीयता बलियो बनाउन अन्तर प्रदेश परिषद्, अन्तर सरकारी वित्त परिषद् र राष्ट्रिय समन्वय परिषद् जस्ता फोरमहरुलाई क्रियाशिल बनाउन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘संघीयताको विकल्प खोज्नुको सट्टा यसको सबलीकरण र संघीयतामा केन्द्रीत हुनुपर्छ भन्ने कुरामा दुढताका साथ यो छलफल पछाडि लाग्नुपर्छ।’

उनले संघीयता सुदृढ बनाउनु भनेको केवल संरचनात्मक व्यवस्थापन मात्र होईन्, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, नीति निर्माण, स्रोत परिचालन र जवाफदेहीताको संयोजन गर्ने विषय पनि भएको बताए। 

नीतिगत क्षेत्रमा धेरै माथि भएपनि कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा केही समस्याहरु आएको सभामुख घिमिरेको भनाइ छ। 

‘हामी नीतिगत क्षेत्रमा धेरै माथि भएपनि कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा हामीमा केही समस्याहरु छन्, कार्यान्वयन गर्ने मेकानिजम्हरुको अभाव छ । मेकानिजम् कस्ले चलाउने कसरी चलाउने भन्ने कुरा ऐनदेखि लिएर व्यवहार जस्ता थुप्रै कुराहरु गाँसिएका छन्,’ उनले भने, ‘यी कुराहरुलाई फुकाउनका लागि आजको यो छलफल बढि केन्द्रीत भएर जान सक्यो भने, अनुभवलाई साट्न सक्यो भने त्यसको आधारमा बनाउनु पर्ने नीतिहरु बनाउनको लागि यहाँ उपस्थित सबैले पहल गर्ने हो भने मलाई लाग्य यसले निकै ठूलो ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ।’ 

निजामति सेवा ऐनको अभावले प्रसाशनिक संघियता कमजोर बनाएको आम गुनासो आएको उल्लेख गर्दै संसदमा छलफलको क्रममा रहेको निजामति सम्बन्धित विधेयकले यसमा केही हदसम्म सहज वातावरण बनाउने उनको विश्वास रहेको छ।