महिनावारी विभेद अन्त्यको संकल्प प्रस्ताव पारित, कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौं, चैत ८ : राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकले ‘मर्यादित महिनावारीका लागि महिनावारी विभेदको अन्त्यसम्बन्धी’ संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दै कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

संकल्प प्रस्तावमा उल्लिखित विषय कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन गर्न सम्बन्धित विषयगत समितिलाई निर्देशनसमेत दिइएको छ। 

संकल्प प्रश्ताव सभाबाट सर्वसम्मतिले प्रस्ताव पारित गरिएको हो। सांसद मदनकुमारी शाह (गरिमा) ले शुक्रबारको बैठकमा ‘मर्यादित महिनावारीका लागि महिनावारी विभेदको अन्त्यसम्बन्धी’ सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी हुन्। 

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले प्रस्तावमाथि छलफलका क्रममा उठेका विषयको जवाफ दिनेक्रममा मर्यादित महिनावारीका लागि विभेद अन्त्य गर्न आवश्यक नीति निर्माण तथा भएका नीतिमा समयसापेक्ष र आवश्यकतानुसार परिमार्जन गरिएको बताए। 

महिनावारीका सम्बन्धमा विद्यमान हानिकारक सामाजिक प्रचलनलाई पूर्णतः निषेध–निरूत्साहित गर्दै महिनावारीलाई मर्यादित बनाउनुपर्ने उनले बताए। 

उनले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा सामाजिक विकृतिका रुपमा रहेको छाउपडी प्रथाले महिलाको शारीरिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्थामा नकारात्मक असर पारेको पनि बताए। 

सभामा जानकारी दिँदै मन्त्री सुडीले भने, ‘सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा सामाजिक विकृतिका रुपमा छाउपडी प्रथा छ । समाजमा विद्यमान महिनावारीसम्बन्धी हानिकारक सामाजिक प्रथा तथा परम्परालाई अन्त्य गर्न तीन तहका सरकारको समन्वय र साझेदारीमा सचेतनामूलक तथा मनोसामाजिक परामर्शका साझा अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छौँ ।’