धरौटी खारेजको मागसहित उच्च अदालत पुगे रवि 

काठमाडौं, चैत ८ : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले शुक्रबार  काठमाडौं जिल्ला अदालतको धरौटी आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका छन्। 

सहकारी ठगी प्रकरणमा गत माघ ३ गते काठमाडौं अदालतले गरेको ६० लाख रुपैयाँ धरौटी रकमको आदेश बदर गरी साधारण तारेखमा राख्न लामिछानेले माग गरेका छन्। 

जिल्ला अदालत काठमाडौंले लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएको थियो। कालीमाटीको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा काठमाडौं अदालतबाट धरौटी माग गरिएको हो। 

जिल्लाको आदेशमा धरौटीमा रिहा गर्दा अदालतले स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीमा लामिछानेको संलग्नता नरहेको भन्न सकिने अवस्था नरहेको उल्लेख छ। 

जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासले भनेको छ, ‘प्रस्तुत वारदातमा कसुरदार होइनन् भन्न सक्ने अवस्था नदेखिएकाले प्रस्तुत मुद्दाको प्रकृतिसमेतलाई मध्यनजर राखी मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी मुद्दा पुर्पक्षको प्रयोजनका लागि हाललाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७२ समेतका आधारमा यी प्रतिवादी रवि लामिछानेबाट रु. ६०,००,०००÷– (साठ्ठी लाख रुपैयाँ नगद धरौट वा सो बराबरको जेथा जमानत दिए लिई तारिखमा राख्नू।’ 

उक्त आदेश चित्त नबुझेको बताउँदै लामिछानेले साधारण तारेखमा बसी मुद्दा पुर्पक्ष गर्न माग राखेर उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दर्ता गराएका हुन्।