Kathmandu Press

सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकको ३१ प्रतिशत रकम सरकारले जम्मा गर्ने

काठमाडौं वैशाख १९ : सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध श्रमिकको चैत महिनाको ३१ प्रतिशत रकम सरकारले दिने भएको छ। १७ महिनामा कोषमा एक लाख ५७ हजार सात....

सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकको ३१ प्रतिशत रकम सरकारले जम्मा गर्ने

काठमाडौं वैशाख १९ : सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध श्रमिकको चैत महिनाको ३१ प्रतिशत रकम सरकारले दिने भएको छ। १७ महिनामा कोषमा एक लाख ५७ हजार सात सय ४९ जना श्रमिक आवद्ध भएका छन्। 

कोषका प्रवक्ता रमा भट्टाई भन्छिन्, ‘रोजगारदाताले २० प्रतिशत र श्रमिकको ११ प्रतिशत कट्टा गरी मासिक रुपमा कोषमा बुझाउने ३१ प्रतिशत रकम चैत महिनाको सरकारले कोषमा आवद्ध हुने श्रमिकलाई दिने भएको छ।’

लकडाउनको प्रभावमा परेका रोजगारदाता र श्रमिकलाई सेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले चैत महिनाको ३१ प्रतिशत रकम सरकारले कोषमा जम्मा गर्ने भएको हो। सरकारले अघिल्लो वर्ष श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानुपर्ने घोषणा गरेको थियो।  

Hardik ivf

कोषका अनुसार हालसम्म १२ हजार ३ सय ३० रोजगारदाताबाट  १ लाख ५७ हजार ४ सय ४९ योदानकर्ता (श्रमिक)बाट कोषमा सूचीकृत भएका छन्।

योगदानकर्ताबाट ९६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ कोषमा जम्मा भएको छ। प्रदेशका आधारमा सबैभन्दा धेरै वागमती प्रदेशबाट आठ हजार दुई सय ७५ रोजगारदाताबाट एक लाख १५  हजार ९ सय ७६ श्रमिक सूचीकृत भएका छन्। सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशबाट एक सय २३ रोजगारदाताका एक सय ७६ श्रमिक सूचीकृत भएका छन्। 

त्यस्तै, प्रदेश १ बाट एक हजार ८ सय ६० रोजगारदाताबाट २१ हजार ३ सय २१ श्रमिक आवद्ध भएका छन् भने, प्रदेश २ बाट चार सय ९२ रोजगारदाताबाट ९ हजार ५ सय १ श्रमिक, गण्डकी प्रदेशबाट ५ सय ६३ रोजगारदाताबाट ५ हजार चार सय १३ श्रमिक, प्रदेश ५ बाट आठ सय ८२ रोजगारदाताबाट चार हजार ५ सय ६६ श्रमिक र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट एक सय ३२ रोजगारदाताबाट चार सय ९६ श्रमिक सूचीकृत भएका उनी बताउँछिन्। 

उनका अनुसार सूचीकरणमा ७४ जिल्ला समेटिएका छन्। योगदानकर्ताको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत कट्टा गरी रोजगारदाताले २० प्रतिशत थपेर ३१ प्रतिशत रकम मासिकरूपमा कोषमा जम्मा गर्ने गरि नियम बनाइएको थियो। सोही रुपमा लकडाउनको समयमा रोजगारदाता र श्रमिकलाई सहयोग गर्न लागेको हो। 

कोषको एक वर्षमा ५० हजारभन्दा बढी रोजगारदाता संस्था सूचीकृत गर्ने लक्ष्य थियो। रोगारदाता संस्था ९ लाखभन्दा बढी रहेको सरकारी तथ्यांक छ। १७ महिनामा पनि सहभागिता निकै कम छ। रोजगारदाता कोषमा आवद्ध नहुनुमा श्रमिक आफैँले पहल नगरेको भट्टराईले बताइन्।  

योगदानको रकम संकलन गर्न ५५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्झौता भएको छ। योगदानको रकमबाट श्रमिकले औषधिउपचार, स्वास्थ्य मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनामा, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनामा रकम प्राप्त हुन्छ।

प्रकाशित मिति: १३:१३ बजे, शुक्रबार, वैशाख १९, २०७७
NTCNTC
Jaga shaktiJaga shakti
प्रतिक्रिया दिनुहोस्