सरकारको आम्दानी भन्दा १ खर्ब ५३ करोड खर्च बढी
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार फागुन मसान्तसम्ममा सरकारले ७ खर्ब ३८ अर्ब ८२ करोड १३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। खर्च भने आठ खर्ब ३९ अर्ब ३५ करोड ६० लाख रुपैयाँ देखिएको छ।
काठमाडौं, चैत १ : चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को दोस्रो चौमासिकसम्म सरकारको आम्दानीभन्दा १ खर्ब ५३ करोड रुपैयाँ खर्च बढी देखिएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार फागुन मसान्तसम्ममा सरकारले ७ खर्ब ३८ अर्ब ८२ करोड १३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। खर्च भने आठ खर्ब ३९ अर्ब ३५ करोड ६० लाख रुपैयाँ देखिएको छ। दोस्रो चौमासिकसम्म सरकारको आम्दानीभन्दा १ खर्ब ५३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ खर्च बढी छ।
दोस्रो चौमासिकसम्मको अवधिमा सरकारको विकास खर्चको अवस्था पनि कमजोर देखिएको छ । गत फागुन मसान्तसम्ममा पुँजीगत खर्च वार्षिक विनियोजनको २३.३७ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख बजेट विनियोजन भएको थियो। तर हालसम्म ८२ अर्ब ३३ करोड ६० लाख रुपैयाँबराबर मात्रै खर्च भएको छ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट आएको थियो । तर, फागुन मसान्तसम्म वार्षिक विनियोजनमध्ये आठ खर्ब ३९ अर्ब ३५ करोड ६० लाखबराबर मात्र खर्च भएको छ । जुन ४५.१२ प्रतिशत मात्र खर्च हो।
चालू शीर्षकमा ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो। जसमध्ये पाँच खर्ब ८४ अर्ब १२ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । जुन ५१.२१ प्रतिशत मात्र हो।
यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षक अन्तर्गत ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख विनियोजन भएको थियो । त्यसमध्ये १ खर्ब ७२ अर्ब ८९ करोड २२ लाख रुपैयँबराबर खर्च भएको छ । उक्त खर्च ४७.०७ प्रतिशत हो।
राजस्व उठाउने लक्ष्य चालू आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाखबराबर रहेकोमा ७ खर्ब ३८ अर्ब ८२ करोड १३ लाख बराबर उठेको छ । जुन् लक्षको हालसम्म ५०.२ प्रतिशत मात्र हो । कर राजस्वतर्फ १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड ९६ लाख विनियोजन भएकोमा ६ खर्ब ३८ अर्ब ७९ करोड ९० लाख संकलन भएको छ। यो प्रतिशतमा ४९.७४ मात्र हो।
गैरकर राजस्वतर्फ १ खर्ब ३५ अर्ब ९ करोड ३४ लाख उठाउने लक्ष्य रहेकामा ८१ अर्ब ५४ करोड ७७ लाख असुली भएको छ। जुन लक्षको तुलनामा हालसम्म ६०.३६ प्रतिशत मात्र हो। वैदेशिक अनुदान संकलन चालू आर्थिक वर्षका लागि ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाखको रहे पनि वार्षिक लक्षको ९ अर्ब १६ करोड २५ लाख अनुदान मात्र संकलन भएको छ। जुन लक्षको १७.५१ प्रतिशत मात्र रहेको छ।