वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तार रोक्नुपर्ने घरधनीको माग सर्वोच्चद्वारा खारेज
सर्वोच्च अदालतले वीरगञ्जको मुख्य सडक (मेनरोड) विस्तार रोक्न माग राखेर दायर भएको एक रिट निवेदनलाई बुधबार खारेज गरिदिएको छ ।
काठमाडौं, फागुन २८ : सर्वोच्च अदालतले वीरगञ्जको मुख्य सडक (मेनरोड) विस्तार रोक्न माग राखेर दायर भएको एक रिट निवेदनलाई बुधबार खारेज गरिदिएको छ ।
वीरगञ्जका घरधनी लक्ष्मण साह रौनियारलगायतले मुख्य सडक विस्तार रोक्न माग राखेर दिएको रिट खारेजी भएपछि सडकको दायाँबायाँ २५–२५ मिटरको विस्तार गर्न बाटो खुलेको छ।
सरकारलाई विपक्षी बनाउँदै २०७६ सालमा रिट दायर भएको थियो । पाँच बर्षपछि आएर सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गरिदिएको हो । सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएपछि सडक विस्तारको काम रोकिँदै आइरहेको थियो ।
रिट दर्ता भएपछि अन्तरिम आदेशमार्फत त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत पर्ने गण्डकचोकदेखि पावर हाउसचोक, घण्टाघरचोकदेखि–आर्दशनगर, रजतजयन्तीचोक, शंकराचार्यगेट हुदैँ मितेरी पुलसम्मको मुख्य सडक विस्तार कार्य रोकिएको थियो । रिट खारेजीसँगै अब भने सडक विस्तारको काम अघि बढ्ने भएको छ ।












