प्रहरीमा एमपीएस कोर्स विवादमा सर्वोच्चले सरकारलाई छलफलमा डाक्यो
सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले मंगलबार रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै दुवै पक्षलाई आगामी चैत ४ गतेका लागि छलफलमा डाकेको हो।
काठमाडौं, फागुन २७ : सर्वोच्च अदालतले प्रहरी प्रधान कार्यालयले मास्टर इन पुलिस साइन्स (एमपीएस) कोर्स खारेजीको माग गर्दै दायर एक रिटमा अन्तरिम आदेश छलफलका लागि पक्षविपक्षलाई डाकेको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले मंगलबार रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै दुवै पक्षलाई आगामी चैत ४ गतेका लागि छलफलमा डाकेको हो।
प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भई हाल डीएसपीमा बढुवा भएका २० जनाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले दुबै पक्षलाई छलफलमा डाकेको हो। प्रहरी प्रधान कार्यालयले कानुनविपरीत एमपीएस कोर्स लागु गर्न खोजेको दाबी रिटमा गरिएको छ।
प्रहरी ऐन र प्रहरी नियमावली, २०७१ कतै उल्लेख नगरिएको स्टार्फ कलेज अध्ययनबिना नै लागु गर्न खोजिएको जिकिर रिट निवेदकको छ।
सर्वोच्चले रिट निवेदक र विपक्षी प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय र प्रहरी एकेडेमीलाई छलफलमा डाकेको हो।












