दलितको संवैधानिक अधिकारलाई कानुन बनाएर कार्यान्वयन गरिने

काठमाडौं, फागुन २१ : महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले दलित समुदायको संवैधानिक अधिकारलाई कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।  

११५औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको सन्दर्भमा दलित महिला सङ्घ (फेडो) ले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘दलित महिला र बालिकामाथि हुने हिंसा र यसले पारेको असर’ विषयक अन्तक्र्रियामा उनले संविधानको धारा २४ र ४० मा उल्लेखित दलित समुदायको अधिकारलाई जतिसक्दो चाँडो कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने बताए।

'दलित समुदायको बारेमा केही नि भएको छैन भन्ने होइन, २०७२ साल अघि थिएन होला, तर नयाँ संविधानले दलित समुदायको लागि धैरै दिएको छ, त्यसलाई कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ।'

लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त समानुपातिक व्यवस्थालाई दलितलगायत सीमान्तकृत समुदायले जोगाउनेतर्फ पहल गर्नुपर्ने मन्त्री सुडीको भनाइ छ।

प्रतिनिधिसभाका सांसद अनिसा नेपालीले दलित समुदायबारे एकीकृत कानुन निर्माणको निम्ति सक्दो पहल गरिरहेको जानकारी दिए।

राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले दलित समुदायभित्र पनि दलित महिला सबैभन्दा बढी विभेदमा परेकाले उनीहरूका लागि राज्यले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक समस्या सम्बोधन नभएसम्म सामाजिक न्यायमा आधारित समाज निर्माण सम्भव नहुने बताए।  

फेडोका संस्थापक अध्यक्ष तथा नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) का उपाध्यक्ष दुर्गा सोवले राज्यका नीति निर्माण तहमा दलित महिलाको समान सहभागिताका निम्ति कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरे।