सरकारले ल्याएको अध्यादेशको औचित्य पुष्टि हुने आधार छैन’
सांसद सुमना श्रेष्ठले संसद्ले सर्वसम्मत पारित गरेको मिटरब्याजसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन नगर्ने गृहमन्त्रीलाई के कारबाही गर्ने भन्दै प्रश्न गरिन्।
काठमाडौं, फागुन २१ : प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारले औचित्य पुष्टि हुने गरी अध्यादेश नल्याएको बताइन्।
सांसद भानुभक्त जोशीले ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई अस्वीकार गरियोस्’ प्रस्ता पेश गरेपछि त्यसको समर्थन गर्दै सांसद शिशिर खनालले सरकारले औचित्य पुष्टि नगरे अध्यादेश पारित गर्न नसकिने बताए।
सांसद खनालले कानुन बनाउने संसद्को अधिकार भएकाले यसको संरक्षण गरिनुपर्ने बताए।
यस्तै, सांसद रेखा शर्माले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिए पनि परिचयपत्र सहज रूपमा दिने व्यवस्था नगरिएको बताइन्। उनले योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयको नाम परिवर्तन गर्ने विषय उपयुक्त नभएको बताइन्।
स्वास्थ्य बिमा गरेकालाई अविलम्ब पैसा दिनुपर्ने, सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने सांसद प्रेम सुवालले धारणा राखे। उनले सरकारले गर्नुपर्ने काम नगरी नगर्नुपर्ने कामतिर अग्रसर भएको बताए।
सोही प्रस्तावको समर्थन गर्दै सांसद सुमना श्रेष्ठले संसद्ले सर्वसम्मत पारित गरेको मिटरब्याजसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन नगर्ने गृहमन्त्रीलाई के कारबाही गर्ने भन्दै प्रश्न गरिन्।
उनले शिक्षा ऐन पारित गरेपछि शिक्षा क्षेत्रका सबै समस्या समाधान हुने भनी हौवा फिँजाइएको उल्लेख गरिन्।
