Kathmandu Press

‘संसदीय व्यवस्थामा अध्यादेश ल्याउने दलले लाज मान्नुपर्ने हो’ 

उनले पञ्चायतकालीनदेखि अहिलेका अपराधीहरुसँग कुरा मिलाएर सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको बताए। उनले उक्त अध्यादेश पास गर्न हुँदैन भन्ने माओवादीको निष्कर्ष रहेको सुनाए। 
‘संसदीय व्यवस्थामा अध्यादेश ल्याउने दलले लाज मान्नुपर्ने हो’ 

काठमाडौं, फागुन १७ : नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले सरकारले गलत नियत र मनशाय राखेर अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाएका छन्। 

सरकारले ल्याएको विभिन्न अध्यादेशको सन्दर्भमा आयोजना गरेको दलका नेताहरुसँगको साक्षत्कार कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले पञ्चायतकालीनदेखि अहिलेका अपराधीहरुसँग कुरा मिलाएर सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको बताए। उनले उक्त अध्यादेश पास गर्न हुँदैन भन्ने माओवादीको निष्कर्ष रहेको सुनाए। 

Hardik ivf

‘अहिलेको सबै अध्यादेश संसद् चल्नुभन्दा एक डेढ हप्ता अगाडिमात्रै किन ल्याइयो। संसद्मा विधेयक किन ल्याइएन? संसदीय अभ्यासअनुसारको काम किन गरिएन ? यो नै माओवादी पार्टीको प्रमुख चासोको विषय हो। अब त्यहाँभित्र रहेको विषयको कुरा छन्,’ नेता बिडारीले भने, ‘भूमिसम्बन्धी ऐनलाई चरम दुरुपयोग गरेर अपराधीहरु, भूमाफियाहरु, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लुकाएर राखेका पञ्चायतकालीन अपराधीदेखि अहिलेका अपराधीसँग कुरा मिलाएर, गर्न नहुने कुरा गरेर यो भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने जमर्को गरे। मनशाय ठीक छैन, नियत ठीक छैन।’ 

संसदीय प्रणाली अवलम्बन गर्ने देशको सरकारले अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने उनको भनाइ छ। नेपालको संविधानको धारा ११४ मा अपवादको रुपमा अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था राखिएको उनले सुनाए। 

अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्थाको दुरुपयोग भइरहेको उनले बताए। उनले संसदीय व्यवस्थामा रहेर अध्यादेश ल्याउने राजनीतिक दलहरुले लाज मान्नुपर्ने बताए। नेता बिडारीले अध्यादेश अत्यन्त संकटको बेलामा प्रयोग गरिने अपवादको व्यवस्था रहेको बताए। 

‘कानुन सबै संसद्ले बनाउँछ, संसद्बाहेक कसैले कानुन बनाउन पाउँदैन । यो संसदीय प्रणालीको महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक पक्ष हो। तर, अध्यादेश कार्यपालिकाले जारी गर्छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा समस्या छ– अध्यादेश जारी गर्नेले पनि अध्यादेश ल्याएको मिलेन भन्छ। अध्यादेश जारी गर्ने दलहरु जो–जो छन्, त्यो–त्यो दलले त लाज मान्नुपर्ने हो नि। अध्यादेश मौका पाएपछि जारी भइहाल्ने, धारा ११४ लाई दुरुपयोग गरिएको हो,’ उनले भने। 

नेपालको जल, वन, सार्वजनिक जग्गा सक्न र शोषक सामन्तहरुले लुकाएर औद्योगिक क्षेत्रको रुपमा राखेका जग्गा जमिनहरुलाई वैधता दिन गलत मनशाय राखेर अध्यादेश ल्याएइएको आरोप लगाए। 

प्रकाशित मिति: १८:५४ बजे, शनिबार, फागुन १७, २०८१
NTCNTC
Jaga shaktiJaga shakti
प्रतिक्रिया दिनुहोस्