राष्ट्रसंघीय सिड समितिले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ : मन्त्री सुडी 

काठमाडौं, फागुन १५ : महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धी (सिड) समितिले दिएको निष्कर्ष र सुझावहरु कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । 

मन्त्री सुडीले सिड कमिटीमा नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको सातौं आवधिक प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । जेनेभामा फेब्रुअरी ३–५ सम्म भएको सिडको ९० औं सत्रमा नेपालको तर्फबाट ३ वटा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको थियो। 

सरकारको तर्फबाट मन्त्री सुडी, नागरिक समाज सञ्जालको तर्फबाट एफडब्लुएलडीले छायाँ प्रतिवेदन र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रिय महिला आयोगले संयुक्त रुपमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । 

‘नेपाल सरकार राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयनका लागि सधै तत्पर छ र जवाफदेहीे पनि छ । महिला समानता र विकाससम्बन्धी सबै पक्षहरू समेटी संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले पारित गरेको महिला महासन्धि, महिलाको मानव अधिकारलाई वैधानिक मान्यता दिएको एक महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज हो,’ सिडमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिसकेपछि बिहीबार महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी र इक्युलिटी नाउले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री सुडीले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै भने, ‘सिड महासन्धिको पुर्ण कार्यन्वयनको लागि मन्त्रालय सधै क्रियाशील छ ।’ 

उनले नेपाल सरकारलाई सिड समितिले दिएको निष्कर्ष सुझावहरु कार्यान्वयन गर्न तयार रहेको बताए । यस्तै, महिला अधिकार महासन्धीको ९० औ सत्रमा उठाएको विषय र नेपालको ७ औ आवधिक प्रतिवेदनमाथि सिड समितिले प्रदान गरेको निष्कर्ष र यसमा एफडब्लुएलडीले खेलेको भूमिकाका प्रति मन्त्री सुडीले धन्यवाद पनि दिए ।

पत्रकार सम्मेलनमा मानवअधिकार आयोगकी सदस्य डा.लिली थापाले सरकारले प्रस्तुत गरेको सातौं आवधिक प्रतिवेदन विगतभन्दा प्रगतिशील रहेको बताइन् । यसपटक अन्तरलिंगी र यौनकर्मीका विषय पनि ‘हाइटलाइट’ भएको भन्दै खुशी व्यक्त गरिन् । ‘प्रतिवेदनमा समेटिएका विषय कार्यान्वयन भएन भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन,’ आयोग सदस्य थापाको भनाइ थियो । 

महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले सिड कमिटीमा पुरक प्रतिवेदनमा महिलाका धेरै कुरा समेटिएको बताइन्। महिला आयोगले नागरिक समाज र सरकारलाई जोड्ने पुलको काम गर्ने बताउँदै गैरसरकारी संस्था मन्त्रालयको वैशाखी भएको भनाइ अध्यक्ष पराजुलीको थियो।

यसैगरी पत्रकार सम्मेलनमा एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले नागरिक समाजको तर्फबाट तयार भएको सातौं आवधिक छायाँ प्रतिवेदनको तयारीबारे प्रकास पारेका थिए । श्रेष्ठले सिड कमिटीको फ्रेमवर्कभित्र रहेर १६ वटा एजेन्डा ७ वटै प्रदेशमा छलफल र व्यापक अन्तक्रियापछि छायाँ प्रतिवेदन तयार भएको बताए । सिड कमिटिमा नागरिक समाज सञ्जालको तर्फबाट एफडब्लुएलडीका श्रेष्ठले छायाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । एफडब्लुएलडीबाट अधिवक्ता बिनु लामाले नागरिकता र जन्मदर्ता, सागर पाठकले लैगिक हिंसा, १७ वर्षीया प्रकृति श्रेष्ठले नेपाली किशोरीको अवस्थाका बारेमा सिड कमिटीमा प्रस्तुति राखेका थिए ।

सिड कमिटीमा सहभागी लक्ष्मी नेपालले अपांगता भएका महिला र बालबालिकाको विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको भन्दै खुशी व्यक्त गरिन् । यसैगरी अर्का सहभागी दुर्गा सौवले सिड कमिटीबारे स्थानीय तहमा व्यापक बनाउनुपर्ने बताइन् । सौवले प्रतिवेदनमा धेरै राम्रा कुरा समेटिने तर कार्यान्वयनमा नेपालको पुरानै रोग भएको टिप्पणी समेत गरिन् । 

अर्का अभियन्ता प्रभाकर श्रेष्ठले सिड बैठकमा सरोकारवाला मन्त्रालयको प्रतिनिधि सहभागी हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

यस्तै, श्रेष्ठले सरोकारवाला मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहभागी नहुँदा बैठकमा नेपालका सहभागितामा तालमेल नमिलेजस्तो देखिएको अनुभव पनि उनले सुनाए । कार्यक्रममा स्वासा संस्थाकी शान्ति तिवारीले ८६ हजार यौनकर्मीको भावना सिड कमिटीमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा समेटिएको भन्दै खुशी व्यक्त गरिन् ।

तिवारीले प्रतिवेदनमा बेश्या शब्द हटाएर राम्रो गरेको भन्दै यौनकर्मीको नागरिक र जन्मदर्ताको विषय समेटिएको भन्दै खुशी समेत व्यक्त गरिन्। यसैगरी क्याम्पेन फर चेन्ज संस्थाका इशान रेग्मीले गम्भीर गम्भीर अनावश्यक चिकित्सा हिंसा कानुन बनाएर अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरे।