कर्मचारीमा ६० वर्षे उमेर हद लागू गर्नुपर्ने कर्मचारीको माग सर्वोच्चद्वारा खारेज
सेवाअवधि ६० वर्षको हुनुपर्ने माग राखेर कर्मचारीले दायर गरेका विभिन्न रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतबाट सोमबार खारेज हुने फैसला भएको छ।
काठमाडौं, फागुन १२ : सेवाअवधि ६० वर्षको हुनुपर्ने माग राखेर कर्मचारीले दायर गरेका विभिन्न रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतबाट सोमबार खारेज हुने फैसला भएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले एकै साथ कर्मचारीका ४६ रिट खारेज गरिदिएको हो।
मधेस प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेर काम गरिरहेका कर्मचारीलगायतले सेवाअवधि ६० वर्षको हुनुपर्ने माग राखेर रिट दिएका हुन्।
निजामती सेवा ऐनका आधारमा निजामती किताबखानाले अवकाश हुने पत्र दिएपछि कर्मचारी सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले यस्तै विवादमा बृहत् पूर्ण इजलासले नै टुंगो लगाइसकेकाले रिट खारेज गरेको हो ।
विशेषगरी मधेस प्रदेश सरकारले छुट्टै ऐन ल्याएर ६० वर्षे उमेर हद कायम गरेको भन्ने आधार देखाएर सोही अनुरुप हुनुपर्ने दाबी कर्मचारीको थियो ।
सर्वोच्चले निजामती सेवा ऐन अनुसार नियुक्त पाएका कर्मचारीको अवकाशको लागि अर्को ऐन आकर्षित नहुने बताउँदै रिट खारेज गरिदिएको छ । रिट खारेजीसँगै निजामती किताबखानाको पत्र सदर भएको छ ।
