विद्युतीय सुशासनका लागि ‘डाटा एक्सचेञ्ज प्लेटफर्म’ नविनतम उपगम

काठमाडौं, फागुन ११ : विद्युतीय शासनलाई शासकीय व्यवस्थामा नविनतम उपगमका रुपमा लिइन्छ । 

शासन व्यवस्थालाई निष्पक्ष, तटस्थ र पारदर्शी बनाउनुका साथै सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि पनि विद्युतीय शासन अपरिहार्य बनेको छ । नेपालको शासकीय अभ्यासमा विद्युतीय उपकरणको उपयोग हुन थालेको करिब पाँच दशक भयो । नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०२८ मा पहिलो पटक आइबीएम १४०१ कम्युटरको प्रयोग भएको थियो । 

त्यसयता शासनमा कम्युटरीकृत प्रणालीको उपयोगले पारदर्शीता र कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्य व्यवहारिक रुपमै स्थापित भइसकेको छ । पछिल्लो समय नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा विद्युतीय उपकरणहरुको प्रयोगले महत्व पनि पाउँदै गएको पाइन्छ ।

विद्युतीय शासनलाई बढावा दिनका लागि सरकारद्वारा गठित ‘ई–गभर्नेन्स बोर्ड’ले मुलुकको डिजिटल सेवा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन ‘डाटा एक्सचेञ्ज प्लेटफर्म’को अवधारणा अघि सारेको छ । नागरिकलाई सार्वजनिक सेवा सहज रुपमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले उक्त अवधारणा अघि सारिएको बोर्डले जनाएको छ । 

हाल छुट्टाछुट्टै सरकारी सेवा लिन पटक–पटक व्यक्तिगत विवरण पेस गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउन र सेवाप्रवाहलाई सरलीकरण गर्न उक्त अवधारणा अघि सारिएको हो । डाटा एक्सचेञ्ज प्लेटफर्म निर्माणपछि सेवाग्राहीले सरकारी सेवा लिँदा पटक–पटक व्यक्तिगत विवरण बुझाउनुपर्ने बाध्यता रहने छैन भने यसबाट सेवाप्रवाह छिटो छरितो हुनुका साथै, पारदर्शी र बढी विश्वसनीयता वृद्धि हुनेछ । 

ई–गभर्नेन्स बोर्र्डका उपसचिव डा कमल पौडेल हाल विद्युतीय सुशासनको ब्लुप्रिन्ट निर्र्माण भइ छलफलका क्रममा रहेको बताए । 

नागरिकका वैयक्तिक तथा जैविकीय विवरण एकपटक मात्रै प्रविष्ट गर्दै झन्झटरहित सेवा प्रवाह गर्न तथा सेवा प्रवाहमा सरलीकरणका लागि डिजिटल नेपालका विभिन्न पहललाई एकीकृत ढाँचामार्फत विकास गर्न विद्युतीय सुशासन ब्लुप्रिन्ट तयार भइसकेको छ । 
     
“डिजिटल परिवर्तनले समाजमा अन्तरनिहित सम्भावनालाई प्रस्फुटन गर्न मद्दत गर्छ, यसले नागरिकलाई व्यक्तिगत रुपमा र निजी, उद्यमी तथा सार्वजनिक क्षेत्रलाई व्यावसायिकरुपमा सक्षम, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउँछ”, बोर्डले भनेको छ । 

हाल सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउनका लागि नागरिक एप विकास गरी कार्यान्वयनमा छ । तर अझै पनि विभिन्न संस्थाबीचमा डाटा आदानप्रदान सहज रुपमा हुन सकेको छैन । यी सबै समस्या समाधानका लागि डाटा एक्सचेञ्ज प्लेटफर्मको आवश्यकता महसुस गरिएको बोर्डको  बुझाइ छ । सबै सरकारी तथा निजी संस्थालाई एउटै डाटा प्रणालीमा एकीकृत गर्ने अवधारणा अनुसार उक्त काम सुरु गरिएको हो । 

हाल नागरिक एपले विभिन्न सरकारी निकायसँग छुट्टाछुट्टै प्रणालीमार्फत डाटा आदानप्रदान गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसले सेवा प्रवाह ढिला हुने, प्रणाली असङ्गठित हुने तथा प्रविधिगत रुपमा खर्च बढ्ने समस्या देखिन सक्छ । खास गरी कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता संस्थाले नागरिक एपसँग डाटा आदानप्रदान गर्दा आफ्नै छुट्टै मापदण्ड अपनाउनु परेको छ । यसले डाटा साझा गर्ने प्रक्रियामा जटिलता थपेको छ । 

हाल नागरिक एपले प्रत्येक संस्थासँग छुट्टाछुट्टै एपीआई बनाउनुपर्ने अवस्था छ । यसले प्रणालीलाई सहज बनाउन नसकेको जानकारहरु बताउँछन् । डाटा एक्सचेञ्ज प्लेटफर्म कन्द्रीय डाटा व्यवस्थापन प्रणाली हो । यसले सरकारी तथा निजी संस्थाबीच स्वचालित, सुरक्षित र प्रभावकारी रुपमा डाटा आदानप्रदान गर्न सहयोग गर्नेछ । 

अहिले नागरिक एपबाट करको विवरणदेखि लब्धाङ्कपत्र (मार्कसिट) समेत हेर्न सकिन्छ । एउटै एपबाट धेरै काम गर्न सकिने अवस्था छ । यसलाई अझ राम्रो बनाउन र डाटा आदानप्रदानलाई सहज बनाउन डाटा एक्सचेञ्ज प्लेटफर्मको अवधारणा ल्याइएको हो । 

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा विद्युतीय सुशासन र व्यक्तिगत डाटा सुरक्षासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको छ । विद्युतीय सुशासन ब्लुप्रिन्ट तथा रणनीति तर्जुमा गरी व्यवसायको कार्यप्रक्रिया पुनःसंरचा गरिनेछ । विद्युतीय प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता कायम गर्न इन्टरनेट तथा डाटा एक्सचेञ्ज प्लेटफर्म निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

“विभिन्न निकायबाट प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवा एकै स्थानबाट प्रदान गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा नागरिक सेवा केन्द्र समेत सञ्चालनमा ल्याइनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । 

डाटा एक्सचेञ्ज प्लेटफर्ममार्फत एकीकृत डाटा मापदण्ड बनाउन सकिन्छ । जसमा सबै सरकारी तथा निजी संस्थाले एउटै साझा मापदण्डमा डाटा आदानप्रदान गर्न सक्छन् । यसमार्फत सबै संस्थालाई एकैपटक एकै ठाउँमा जडान गर्न सकिन्छ । एक पटक उक्त प्लेटफर्ममा आबद्ध भइसकेको संस्थाले तोकिएको डाटा प्रयोग गर्न सक्छन् । त्यसैगरी यसमार्फत नागरिक एपले पनि प्रत्येक संस्थासँग फरक फरक एपीआई बनाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनेछ ।

यो प्लेटफर्म निर्माणले सरकारी एजेन्सीबीच समन्वयमा सहज हुनेछ । हाल नेपालमा राष्ट्रिय परिचय पत्र, भन्सार विभाग, आन्तरिक राजश्व विभाग, ट्राफिक व्यवस्थापन, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलगायत  निकायले स्वतन्त्र रुपमा डाटा सञ्चालन गर्दै आएका छन् । उक्त प्लेटफर्मको प्रयोगले यी सबै संस्थालाई एकापसमा आबद्ध बनाउनेछ । यसले डाटाको सुरक्षा गर्दै डाटा चोरी, अनधिकृत पहुँच तथा साइबर आक्रमणलाई समेत नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा छ । 

त्यसैगरी हाल सरकारी संस्थाले निजी कम्पनीसँग डाटा साझा गर्न कानूनी तथा प्रविधिगत चुनौती भोगिरहेको अवस्थामा यसलाई सुरक्षित रुपमा सरकारी डाटासँग जडान गर्ने अवसर मिल्नेछ । सरकारले डिजिटल युगलाई आत्मसात् गर्दै सरकारी सेवा प्रणालीलाई तीव्र, पारदर्शी, तथा सुरक्षित बनाउन यस प्लेटफर्मलाई प्राथमिकता दिएको छ । यो लागू भएपछि सरकारी सेवा प्रवाह छिटो हुने, प्रशासनिक काम सरल हुने र डाटा सुरक्षामा सुधार आउनेछ ।

विद्युतीय सुशासन सरकारी सेवाको मात्र डिजिटाइजेसन होइन, यो सरकार, नागरिक र व्यवसायबीचको अन्तरक्रियाका लागि पनि भएको बोर्डले जनाएको छ । बोर्डले डिजिटल रूपान्तरणलाई अघि बढाउन विभिन्न स्तम्भको पहिचान गरेको छ, जसमा स्पष्ट शासन ढाँचा, कानुनी सुधार, डिजिटल साक्षरता, र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलगायत समावेश छन् ।

बोर्डका अनुसार विद्युतीय सुशासन २० प्रतिशत प्राविधिक र ८० प्रतिशत शासकीय मामिलामा आधारित हुन्छ । जस्तै, डाटाबेसहरूको अन्तरसङ्गठनात्मकता सुनिश्चित गर्न कानुनी सुधार र प्रयोगकर्ताको डाटा एक पटक मात्र सङ्कलन गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै सेवा सजिलो बनाउने विषय समेत समावेश छन् ।

बोर्डले नागरिक सेवा केन्द्रमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज, सरल र नियमित बनाउन नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरी परीक्षणका रुपमा केही स्थानीय तहमा नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना गर्दै सम्पूर्ण स्थानीय तहमा जाने गरी काम गर्ने जनाएको छ ।