संविधानलाई असफल पार्ने छुट कसैलाई छैनः गृहमन्त्री लेखक

भक्तपुर, फागुन ८ : गृहमन्त्री रमेश लेखकले वर्तमान संविधानलाई असफल पार्ने छुट हामी कसैलाई नभएको बताएका छन्।

बिहीबार  भक्तपुरको बोडेमा नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी सङ्घको आठौं राष्ट्रिय परिषद्को उद्घाटन गर्दै उनले विगतका संविधान असफल भए पनि यो संविधानलाई असफल पार्ने छुट कसैलाई नभएको बताएका हुन्।

'हाम्रो देशमा ७० वर्षको अन्तरालमा सात वटा संविधान जारी भए । यसअघिका छ वटा संविधान असफल हुँदा त्यो समयमा देश कति राजनीतिक अस्थिरतामा गुज्रिएछ भन्ने प्रमाण पनि हो । राजनीतिक स्थिरताका लागि पनि संविधान असफल पार्न हुँदैन।'

संविधान चलायमान र जीवन्त दस्तावेज भएको चर्चा गर्दै उनले समय र आवश्यकताअनुसार संशोधन गरेर जानुपर्ने बताए।

उनले संविधानलाई धार्मिक ग्रन्थका रुपमा लिएर चलाउनै हुँदैन भन्यो भने असफल हुने बताउँदै संविधान संशोधन गर्दा प्रतिगमनमा जान्छ भन्ने ठान्नु नै गलत भएको टिप्पणी गरे।

नेपाली कांग्रेस र एमालेले मात्रै संविधान संशोधन गर्ने होइन भन्दै उनले दलहरुबीच छलफल र सहमतिमै संविधान संशोधन हुने स्पष्ट पारे।

'कांग्रेस–एमालेको सात बुँदे सहमतिमै संविधान संशोधनको एजेण्डामा सहमति भएको थियो । संविधान जारी भएको १० वर्षमा संविधानका सबल र दुर्बल पक्षहरु के–के रहे ? त्यसको पहिचान गर्ने र संविधानको कहाँकहाँ परिमार्जन गर्ने ? त्यसबारे दलहरुबीच बृहत् छलफल गरेर राजनीतिक दलहरुको बीचमा राष्ट्रिय सहमति बनाएर संविधान संशोधन गर्ने हो,' उनले भने।

संविधान संशोधनका लागि कांग्रेस र एमालेबीच कार्यदल बनाउन सहमति भइसकेको भन्दै उनले केही दिनमा कार्यदलमा को–को बस्ने टुङ्गो लगाएर कार्यदलले कार्य थाल्ने बताए।

गृहमन्त्री लेखकले पछिल्लो समय देशको आर्थिक अवस्था सुखद नभएको उल्लेख गर्दै विशेष गरी कोभिडयता मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो दबाबमा परेको बताए। मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई सुधार गरेर आर्थिक समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्न र मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको उद्देश्य पूरा गर्न सरकार लागिरहेको उनको भनाइ थियो।

देशको आवश्यकताका आधारमा सरकारले अध्यादेश ल्याएको बताउँदै उनले भने, 'देशमा व्यावसायिक वातावरण बनाउन, अवसरहरु सृजना गर्न, देशमा सुशासन कायम गर्न, सेवा प्रवाहलाई दरुस्त बनाउन, कानुनी र नीतिगत झमेला समाप्त गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो, यसले देशलाई अग्रगमणमा लैजान्छ । यो सदनबाट पारित हुन्छ।'

 संविधानको रक्षा गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई थप सुदृढ गर्दै मुलुकलाई समृद्धि र सुशासनको यात्रामा अगाडि बढाउन वर्तमान सत्तासमीकरण बनेको भन्दै उनले अध्यादेश ल्याएपछि निजी क्षेत्र उत्साहित बनेको बताए।

कार्यक्रममा नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष योगेन्द्रकुमार कुँवर, पूर्वअध्यक्ष खिलानाथ दाहाल, उपाध्यक्ष गणेशबहादुर केसी, निजी बैंकतर्फका शिवहरि भण्डारी, सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पर्शुराम खनाललगायतले सर्वोच्च अदालतले हालै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन नलाग्ने गरको फैसला श्रम आन्दोलनका उपलब्धिलाई नष्ट गर्ने षडयन्त्र भएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।