नीतिगत र कानुनी सुधार, शान्ति सुरक्षा र दण्डहीनता अन्त्य प्राथमिकतामा : गृह 

काठमाडौं, फागुन ५ : गृह मन्त्रालयले बढ्दो सुरक्षा चुनौतीलाई सामना गर्ने कार्ययोजनाका साथ काम भइरहेको स्पष्ट पारेको छ। 

मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले नीतिगत र कानुनी सुधार, शान्तिसुरक्षा, अपराध नियन्त्रण र दण्डहीनता अन्त्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताए।

बढ्दो सडक दुर्घटना, आत्महत्या, लागुऔषध दुव्र्यसन, राजस्व चुहावट र साइबर अपराध सुरक्षा चुनौतीका रुपमा देखापरेका जनाउँदै प्रवक्ता तिवारीले त्यस्ता चुनौती सामना गर्न मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताए। 

नीतिगत तथा कानुनी सुधारलाई प्राथमिकता दिई प्रहरी ऐन, २०१२ र सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ लाई प्रतिस्थापन गरी परिवर्तित सन्दर्भमा नयाँ ऐन तर्जुमा गर्ने विधेयक र नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक गत माघ १५ गते संघीय संसदमा दर्ता भएको उनले बताए। 

मन्त्रालयले सीमा तथा अध्यागमन प्रशासनलाई चुस्त बनाउन दार्चुलाको तिंकर र र मुस्ताङको कोरोला नाकामा अध्यागमन कार्यालय स्थापना, अध्यागमन कार्यालय बेलहियामा सुविधासम्पन्न भवनबाट सेवा प्रवाह, चीनसँग सीमा जोडिएका जिल्लाका नेपाली नागरिकलाई चीन आवागमन अनमुतिपत्र उपलब्ध गराउने कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएको जनाएको छ। 

एक हजार ३७० जना क्षमताको नुवाकोटस्थित कारागार सञ्चालनमा आएको तथा मोरङमा २६८ र मुगुमा ३० जना क्षमताको कारागार सञ्चालनको तयारी पूरा भएको प्रवक्ता तिवारीले जानकारी दिए। केन्द्रीकृत नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणालीसम्बन्धी सेवा विस्तार गरी २५ जिल्लाका एक हजार ९२२ वडाबाट अनलाइन नागरिकता सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।