‘ग्लोबल साउथ’ बीच ‘कनेक्टिभिटी’ र सामूहिक सहकार्य आवश्यक छः परराष्ट्रमन्त्री

काठमाडौं, फागुन ४ :  परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले ग्लोबल–साउथले बहुसंख्यक  मानिसको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले यस क्षेत्रमा ‘कनेक्टिभिटी’सहितको सामूहिक सहकार्य आवश्यक रहेको बताएकी छन्।  

आठौँ हिन्द महासागरीय सम्मेलनलाई आइतबार ओमनको राजधानी मस्कटमा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो धारणा राखेकी हुन्।

उक्त सम्मेलनको मुख्य विषयवस्तु ‘समुद्री साझेदारीको नयाँ क्षितिजको यात्रा’ नेपालजस्ता भूपरिवेष्ठित देशका लागि विशेष महत्वको रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री राणाले यसबाट हुने सामुद्रिक साझेदारीले कनेक्टिभिटी बढाउने र यो मानवताको समावेशी र दिगो विकासका लागि माध्यम बन्ने धारणा राखिन्। 

सम्मेलनमा आयोजित ‘विश्वव्यापी दक्षिणको आवाजलाई बुलन्द गर्ने’ विषयक सत्रमा मन्त्री राणाले विशेष गरी हिन्द महासागरीय क्षेत्रले बहुसङ्ख्यक मानवको प्रतिनिधित्व गर्ने र यसको उन्नतिबिना विकसित विश्वले प्राप्त गरेको उपलब्धि पनि खतरामा पर्न सक्ने बताइन्।

'मलाई लाग्छ भविष्यको लागि ‘रोडम्याप’ स्पष्ट छ । मानवताको भविष्यको लागि अगाडि बढ्ने बाटोमा विश्व सहमत छ, यसका लागि आवश्यक रणनीति पनि पहिचान भएको छ । म दोहो¥याउन चाहन्छु कि ग्लोबल–साउथले बहुसङ्ख्यक मानवको प्रतिनिधित्व गर्दछ । हामी कसैलाई पनि पछाडि छोड्ने छैनौँ र पछाडि छोडिन पनि चाहँदैनौँ । हाम्रा एजेन्डा र साझा लक्ष्य पूरा गर्न सामूहिक सहकार्य र प्रतिबद्धताका साथ अघि बढ्नुपर्छ,' उनले भनिन्।

ग्लोबल साउथको आवाजका विषयमा छलफल गर्दा सबैले यो क्षेत्र न्यायपूर्ण, निष्पक्ष र समावेशी विश्व निर्माणको लागि अझ महत्वपूर्ण छ भन्ने कुरामा ख्याल गर्नुपर्ने मन्त्री राणाको भनाइ थियो।

उनले ग्लोबल साउथको पूर्ण सम्भावनालाई उजागर गर्न यस क्षेत्रले दक्षिण–दक्षिण सहयोग सुधारका लागि आवश्यक नीतिहरूको समीक्षा गर्दै क्षेत्रीय एकीकरणलाई सुदृढ पार्ने र पारस्परिक सहयोगलाई बढावा दिने कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताइन्।

'वित्तीय स्रोतहरूमा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्ने र ग्लोबल साउथको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न विश्वव्यापी रुपमा प्रशासन तथा वित्तीय संस्थाहरूमा सुधार गर्न आवश्यक छ । साथै विकसित देशहरूका प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयनका लागि पनि हामीले सामूहिक वकालत गर्नुपर्ने अवस्था छ,' मन्त्री राणाले भनिन्।

यसैगरी सडक, हवाई तथा समुद्रमार्फत क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी बढाउने र आपसी ज्ञान, सीप र प्रविधिको हस्तान्तरणमार्फत क्षमता विकासका कामलाई सामूहिक रुपमा अघि बढाउने काम गर्नुपर्नेमा पनि उनको जोड थियो।

असमानता, गरिबी, बढ्दो ऋण सङ्कट, द्वन्द्व, डिजिटल विभाजन एवं जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका चुनौतीहरूको सामना गर्न यस क्षेत्रमा सामूहिक संकल्पका  साथ दक्षिण दक्षिण–सहयोग र सहकार्य आवश्यक रहेकामा उनले जोड दिइन्।

'कम विकसित, भूपरिवेष्ठित र साना टापु देशहरूमा उपलब्ध सीमित स्रोत र क्षमताको दबाब रहेकाले यसलाई पार लगाई बलियो भविष्य निर्माणका लागि सामूहिक सहकार्य आवश्यक छ । यसले सीमापार तथा अन्तरदेशीय भौगोलिक क्षेत्रमा पर्नसक्ने चुनौतीहरूको सामना गर्न सहयोग पुग्नेछ,' मन्त्री राणाले भनिन्।  

गत सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९ औँ महासभामा आयोजित ‘समिट अफ द फ्युचर’ मा परिकल्पना गरिएको दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न दक्षिण–दक्षिण र त्रिकोणीय सहयोगलाई प्रभावकारी रणनीतिका रूपमा मान्यता दिइएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उनले यस क्षेत्रका देशका अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता एवं लक्ष्य पूरा गर्न पनि यो सहकार्य आवश्यक रहेकामा जोड दिइन्।

यसै भावनाका साथ नेपालले क्षेत्रीय र विश्वव्यापी महत्वका गम्भीर मुद्दाहरूमा छलफल गर्न एक विश्वव्यापी संवाद मञ्चका रुपमा ‘सगरमाथा संवाद’को आयोजना गर्न लागेको जानकारी पनि मन्त्री राणाले भनिन्।

आगामी मे महिनामा काठमाडौँमा आयोजना हुने संवादको पहिलो संस्करणमा ‘जलवायु परिवर्तन, पर्वत र मानवताको भविष्य’ मुख्य विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल हुने उहाँले जानकारी गराइन्।

'यस संवादमार्फत जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदाय, वैज्ञानिक, नीति निर्माता, पर्वतारोही एवं विश्वका नेताहरूलाई छलफल र प्रतिबद्धताका लागि एकसाथ ल्याउने प्रयास नेपालले गरेको छ । सो संवादमा सहभागिताका लागि सबैलाई आमन्त्रण गर्दछु,' मन्त्री डा. देउवाले भनिन्।