सूचनामा अवैध पहुँचको नियन्त्रणमा कानुनले सम्बोधन गर्नुपर्छ : प्रधानन्यायाधीश

काठमाडौं, फागुन ४ : प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले सूचनामा अवैध पहुँचको नियन्त्रणलाई राज्यका कानुनले सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। 

काठमाडौंमा पाँचौं ‘ल’ एसिया अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै राउतले यस्तो भनाई राखेका हुन्। साथै, राउतले व्यक्तिको असंलग्नतामा प्रविधिबाट हुने मानव अधिकारको उल्लंघनका कार्यमा कानुनी एवं न्यायिक उपचारलाई मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने अवस्था रहेको समेत बताए। 

‘मानव जीवनसँग सम्बन्धित प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग र संरक्षण, संकटापन्न वन्यजन्तुको संरक्षण, आदिवासी समुदायको सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति र वृहत्तर सार्वजनिक महत्वको विकास परियोजनाको समुचित सन्तुलनमा कानुनी संयन्त्रहरूको रचनात्मक भूमिकाको खोजी भइरहेको देखिन्छ,’ प्रधानन्यायाधीश राउतले भने, ‘तसर्थ समयानुकूल मानव अधिकारका सवालहरूमा आजको कानुन एवं न्यायिक दक्ष जनशक्तिको भूमिका अपेक्षित छ।’

वातावरणीय स्वच्छता र पर्यावरणीय सन्तुलन वातावरण संरक्षणको आधारभूत पक्ष भए पनि जलवायु परिवर्तनको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्थाले गर्दा अल्पविकसित, विकासोन्मुख र विकसित राष्ट्रहरूले चिन्ता र चासो दिनुपर्ने भनाई प्रधानन्यायाधीश राउतको थियो। 

उनले वातावरणीय न्यायको सन्दर्भमा नेपालको न्यायपालिकाले विगतदेखि नै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको स्मरण पनि गराए।