पोखरा कोटीहोमविरुद्ध उच्च अदालतमा अर्को रिट

कास्की, फागुन ३ : पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ६ स्थित बाराहीघाटमा कोटीहोम गर्न दिने कि नदिने भन्ने विवादका बीच उच्च अदालत पोखराले विहीबार मानव सेवा फाउन्डेशनलाई कोटीहोम गर्न अवरोध नगर्न पोखरा महानगरपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ।

उक्त अन्तरिम आदेश भएलगत्तै मानव सेवा फाउन्डेशनले उक्त कोटीहोमका संकल्पकार यज्ञशिरोमणि वालयोगेश्वर विजय श्रीकृष्णमूर्ति (विजय भण्डारी) महाराजको उपस्थितिमा शुक्रबार कोटीहोम स्थल सरसफाई गरेर काम अघि बढेको संकेत दिइएको छ।

तर कोटीहोम गर्न अवरोध नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको उच्च अदालत पोखरामा नै फेरी कोटीहोम रोक्न माग गर्दै शुक्रबार अर्को रिट दर्ता भएको छ।

उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा.रत्नबहादुर बागचनको इजलाशले मानव सेवा फाउन्डेशनलाई पोखराको बाराहीघाटमा कोटीहोम गर्ने कार्यमा कुनै अवरोध नगर्न दिएको भोलिपल्ट फेरि सोही अदालतमा उक्त कोटीहोम रोक्न माग राखेर रिट दर्ता भएको हो।

अधिवक्ता भगवती पहारी, मिनाकुमारी रानाभाट र गीता आचार्यले उक्त कोटीहोम रोक्न माग राखेर शुक्रबार उच्च अदालत पोखरमा रिट दायर गरेका हुन्।

उक्त रिटमा कोटीहोमले फेवातालको प्राकृतिक संरचना, पर्यावरणीय सन्तुलन, सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था उल्लंघन गर्ने भन्दै तत्काल रोक्न माग गरिएको छ।

सिमसार क्षेत्र र फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्रै गरिने कोटीहोमले तालको प्राकृतिक स्वरूप परिवर्तन गर्ने र जैविक विविधतामा नकरात्मक असर पार्ने भएकाले रोक्नुपर्ने माग रिट निवेदनमा गरिएको छ।

सर्वाेच्च अदालतले फेवाताल क्षेत्रको संरक्षणसम्बन्धी अघिल्लो फैसलाले तालको मापदण्डभित्र कुनैपनि अनधिकृत संरचना निर्माण रोक्न निर्देशन दिएकाले यसलाई कायम राख्नुपर्ने भनिएको छ।

सर्वाेच्च अदालतको २०७५ वैशाख १६ गतेको फैसलाले स्पष्ट रुपमा फेवातालको किनाराबाट ६५ मिटर भित्र कुनैपनि संरचना बनाउन नपाउने आदेश भएको र भएकालाई समेत हटाउन आदेश दिएको छ। 

‘समाजमा सुशासन र कानुनको शासन कायम राख्न सर्वाेच्च अदालतले दिएको अन्तिम निर्णयहरु सबै पक्षले पालना गर्नुपर्छ। अदालतको आदेश सरकार, प्रशासन, आम नागरिकले पालना गर्नै पर्छ,’ निवेदनमा भनिएको छ।

यस्तो संरक्षित क्षेत्रमा सर्वाेच्च अदालतको आदेश विपरित अस्थायी संरचना बनाउने अनुमति लिनेदिने कार्य अदालतको आदेश विपरित भएकाले अदालतको अपहेलना गरेकाले कोटीहोम गर्न सहमति दिनु नै गैह्र कानुनी कार्य रहेको निवेदनमा उल्लेख छ।