राजेन्द्र लिङ्देन भन्छन्– सर्वोच्चको आदेशले नेपालमा विकास गर्नै नसक्ने अवस्था आयो

काठमाडौं, फागुन २ : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणको काम पूर्णरूपमा रोक लगाउने सर्वोच्च अदालतको आदेशले नेपालमा थप विकास निर्माण नै गर्न नसकिने अवस्था आएको बताएका छन्।

बिहीबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का पदाधिकारीहरुसँगको भेटमा अध्यक्ष लिङ्देनले ऊर्जा उत्पादकहरुले सरकारको गलत नीतिका कारण थप दुःख पाएको पनि उनले बताए।

अध्यक्ष लिङ्देनले देश विकासको मेरुदण्डको रुपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा क्रियाशील ऊर्जा उद्यमीहरूका माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराए।

सोही भेटमा राप्रपा प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि सर्वोच्चको आदेशले देशमा थप विकास निर्माणको काम पूर्णरुपमा रोकिने चिन्ता व्यक्त गरे।

उनले सर्वोच्चको आदेशले कर्णाली प्रदेशमा त थप विद्युतीकरणमै समस्या आउने पनि बताए।

लगानी सम्मेलनअघि सरकारले अध्यादेशमार्फत वनसँग सम्बन्धित ऐनहरुलाई संशोधन गरेर दुवै सदनबाट अनुमोदन भइसकेको विषयमा सर्वोच्चको आदेशले कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रमाथि न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गरेको रुपमा बुझ्न सकिने पनि शाहीले बताए।

’संसदले बनाएको ऐनलाई नै बदर गर्ने काम अदालतले गरेको छ, यो मिल्दै नमिल्ने काम भएको छ । कार्यपालिकाको अधिकार माथि हस्तक्षेप भएको छ,’ उनले भने।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऐन भन्दा कार्यविधि बलियो हुने भए किन विधेयक ल्याउन खोजेको? भन्दै प्रश्न गरे।  

अध्यक्ष कार्कीले अर्को प्रसंगमा अर्थसमिति र लेखा समितिले कानुन विपरीत नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)लाई निर्देशन दिँदा ७४ कम्पनीको आइपीओ र एफपीओ डेढ वर्षदेखि रोकिएको बताए।