१३२ जना स्वयंसेवक शिक्षक भर्ना गर्दै मधेश प्रदेश सरकार
प्रदेशका त्यस्ता विद्यालयमा विषयगत शिक्षक व्यवस्थापन गरी तीव्र गतिमा सिकाइ उपलब्धि प्राप्त गनर्न प्रदेश स्वयंसेवक शिक्षकको पदपूर्ति गर्न सरकारले दरखास्त आह्वान गरेको मुख्यमन्न्त्री सतिशकुमार सिंहले बताए।-1739453767.jpg)
धनुषा, फागुन १ : मधेश प्रदेशमा विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर तथा सिकाइवृद्धि र सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न प्रदेश सरकारले नयाँ किसिमको योजना अगाडि बढाएको छ।
मधेश प्रदेश सरकारले विभिन्न सामुदायिक विद्यालयमा चार विषयका शिक्षक व्यवस्थापन गर्न स्वयंसेवक शिक्षक भर्ना गर्न लागेको छ। प्रदेशको शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले विहीबार एक सय ३२ जना प्रदेश स्वयंसेवक शिक्षकका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ।
प्रदेश सरकारले विद्यालय शिक्षालाई सबल, सुदृढ र परिणामुखी बनाउन प्रदेश स्वयंसेवक शिक्षकको अवधारणा ल्याएको जनाइएको छ। गत एक दशकभन्दा बढी समयदेखि सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकको नयाँ दरबन्दी कायम नभएको र विद्यमान दरबन्दीमा संशोधन एवम् परिमार्जन नहुँदा अधिकांश विद्यालयमा विषयगत शिक्षकको अभाव र विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षकको कमी रहेको छ।
प्रदेशका त्यस्ता विद्यालयमा विषयगत शिक्षक व्यवस्थापन गरी तीव्र गतिमा सिकाइ उपलब्धि प्राप्त गनर्न प्रदेश स्वयंसेवक शिक्षकको पदपूर्ति गर्न सरकारले दरखास्त आह्वान गरेको मुख्यमन्न्त्री सतिशकुमार सिंहले बताए।
विद्यालयमा वर्षेनी शिक्षकहरू सेवानिवृत्त हुँदै गएको, अधिकांश विद्यालयमा अंग्रेजी, गणित, विज्ञान र नेपाली विषयका शिक्षक उपलब्ध नरहेको र सोही कारणले कक्षा नौ र दसका विद्यार्थीहरूको पठनपाठन प्रभावित उनको भनाई छ।
यस्तै, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी शर्मा तिवारील नयाँ पाठ्यक्रम र शिक्षण शैलीअनुरूप पठनपाठन गराउन सक्ने अनुभवी तथा तालिमप्राप्त शिक्षकबाट विद्यार्थीलाई गुणात्मक फड्को मार्न सघाउ पुग्ने बताइन्।
उनले एसइइमा मधेश प्रदेशका विद्यार्थीको नतिजा उत्साहजनक नहुने कारणमध्ये शिक्षक दरबन्दी अभाव र शिक्षकको कमी पनि मूलकारण रहेको औंल्याइएको बेला नमुना विद्यालय र शिक्षक आवश्यक भएका विद्यालयमा प्रदेश स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गरिने जानकारी दिइन्।
सामुदायिक विद्यालयका लागि शिक्षक परिपूर्ति गर्न प्रदेश स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गर्ने भएपछि केही योग्य र अनुभवी व्यक्तिले सामान्य रोजगारसमेत पाउने तथा नयाँ पुस्तामा शिक्षण पेसाप्रति आकर्षण बढ्ने प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.सोहन साहले बताए।