नेपालमा किशोरीहरूले सामना गरिरहेका समस्याबारे जेनेभामा १७ वर्षीया प्रकृतिको प्रस्तुति

काठमाडौं, माघ २३ : महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धी (सिड) को बैठकमा नागरिक समाजको तर्फबाट १७ वर्षीया प्रकृति श्रेष्ठले नेपालमा किशोरीहरुले सामना गरिरहेका समस्याबारे प्रस्तुति दिएकी छन्। 

स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा जारी सिडको बैठकमा श्रेष्ठले नेपाली नागरिक समाजको तर्फबाट उक्त प्रस्तुति दिएकी हुन्।

उनले कानुन प्रगतिशील हुँदै गएता पनि अझै पनि महिलाहरु पुरुषभन्दा कमजोर रहेको मान्यता विद्यमान छ, जसले बालिकालाई अवसर र विकासमा सीमित गरेको बताइन्।

शैक्षिक संस्थाहरुमा सुलभ पूर्वाधारहरुको अभावले गर्दा विशेष गरी अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरुका लागि विभिन्न प्रकारको अवरोध सिर्जना गरेको र नेपालमा ६० प्रतिशत अपाङ्गता भएका र आदिवासी जनजाति बालिकाहरुले पहुँचको अभाव, भाषिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अवरोधहरु, विद्यालयमा हुने बुलिङ्जस्ता कारणहरुले गर्दा विद्यालय छोड्न गरेको श्रेष्ठले प्रस्तुतिमा उल्लेख गरिन्। 

नेपालमा छाउपडी प्रथाको अपराधिकरण भएता पनि गएको २ महिनामा मात्रै ८५५० छाउगोठहरु भत्काइएका छन्।

सन् २०२१ को राष्ट्रिय जनगणनाले बालविवाहको अझै पनि उच्च प्रचलन रहेको देखाउँदछ भने २२.३% व्यक्तिहरुले १५ देखि १७ वर्षको उमेर र ०.३% ले १० वर्ष अघिनै विवाह गरेको देखाउँछ र यही आर्थिक वर्ष २०२३–०२४ मा पनि ५२ वटा घटनाहरु दर्ता गरिएको तथ्यांक श्रेष्ठले प्रस्तुतिमा उल्लेख गरिन् । 

उनले दिगो विकासको लक्ष्य ४.५ प्रतिशत अनुरुप शिक्षामा बजेट बढाई शिक्षामा सर्वव्यापी पहुँचको सुनिश्चितता गरी विद्यमान लैङ्गिक असमानताको सम्बोधन गर्न सुझाव समेत दिइन्।

बाल विवाह सम्बन्धि कानूनहरूमा संशोधन गरी नाबालिगलाई हुने आपराधिक अभियोजन रोक्नु पर्ने र उनीहरूको सुरक्षा र सहयोगमा विशेष जोड दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । 

श्रेष्ठले पहुँचको सुनिश्चितिता गर्न, अन्तर–सांस्कृतिक शिक्षण विधिहरू अपनाउन र आदिवासी जनजाति समुदायहरूको मातृ  भाषामा पहुँच सुनिश्चित गर्न विद्यालय व्यवस्थामा सुधार गर्नु पर्ने र अभिभावकहरू माझ जागरूकता फैलाउनु पर्ने, अपाङ्गता भएका साथै आदिवासि जनजाति बालिकाहरूको ज्ञानस्तर मा सुधार ल्याउनु पर्ने र उनीहरूको परिवारलाई उनीहरूको अधिकार र शिक्षाको महत्वकोबारे जानकारी दिनुपर्ने बताएकी छिन् ।  . 

नेपालबाट नागरिक समाजको तर्फबाट ६ वटा प्रस्तुति रहेका थिए । महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) की अधिवक्ता बिनु लामाले नेपालमा नागरिकता प्राप्त गर्न हुने लैंगिक विभेदबारे  प्रस्तुति दिएकी थिइन् । उनले नेपाली महिलाहरू र सीमान्तकृत समुदायको अधिकारलाई घटाउँदै गएको उल्लेख गरिन । उनले संविधानले नै विभेद गरेको उल्लेख गरिन् ।  

नेपालका महिलालाई आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिन समान अधिकार दिइएको छैन। संविधानका धारा ११(२), ११(५), र ११(७) ले एकल आमालाई आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिन अनुमति दिँदैन। जबकि, धारा ११(६) र नेपाल नागरिकता ऐनको धारा ५(१) ले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलालाई नागरिकता दिन्छ।

तर नेपाली महिलाका श्रीमतीहरू र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई यो अधिकार दिइएको छैन । यसैगरी, धारा ११(३) ले जन्मबाट नेपाली नागरिक भएका सन्तानलाई नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि दुवै अभिभावक नेपाली हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको र जसका कारण नेपाली आमाका सन्तानहरू राज्यविहीन हुन सक्ने जोखिम रहेको उनको प्रस्तुतिमा थियो ।

यसैगरी, नागरिक समाजको तर्फबाट एफडब्लुएलडीका अधिवक्ता सागर पाठकले नेपालमा यौन र लिंग आधारित हिंसासँग सम्बन्धित समस्याहरूको बारेमा प्रस्तुति दिएका थिए । उनले नेपाल प्रहरीको तथ्यांक अनुसार २०२३/०२४ मा २ हजार ५ सय ४० बलात्कारका घटना दर्ता भएको जसमा ६.७५ को वृद्धि भएको, ९३.९५ घटनामा पीडितलाई चिन्ने व्यक्तिद्वारा हिंसा भएको, दण्डका लागि कानुनको अभाव र भएका कानुनको कार्यान्वयनमा समस्या रहेको उनको प्रस्तुतिमा थियो।