के अर्थमन्त्री खतिवडाले उद्योगी र बैकर्स छुट्याउलान ? 

काठमाडौं, फागुन १९ : व्याजदर घटाउन माग गर्दै जाने उद्योगी व्यवसायीहरुलाई अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले भनेका थिए– ‘तपाईंहरु कि उद्योगी मात्रै हुनुस् कि बैकर्स मात्रै । बैकको संचालक समितिको अध्यक्ष तपाईंहरु बस्ने अनि व्याजदर सरकारले घटाइदिनुपर्ने’ । 

व्यवसायी अर्थमन्त्रीबाट त हच्किए तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भेट्न फेरि दौडिए । त्यस लगत्तै दवावमा रहेका अर्थमन्त्री खतिवडाले बैंकर्स, राष्ट्र बैंक र उद्योगी बोलाएर अर्थमन्त्रालयमा छलफल पनि गरेका थिए । यतिवेला अर्थमन्त्रालयले व्याजदर देखि तरलताको समेत समस्या नसुध्रने देखेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धि ऐन (बाफिया) संशोधनको तयारी गरेको छ । 

नयाँ संसोधनमा उद्योगी र बैकर्सलाई बैधानिक रुपमा छुट्टिनेगरी प्रस्ताव तयार पारिएको छ । उद्योगी व्यवसायीहरुलेनै बैंक तथा वित्तीय संस्था संचालन गर्दा समस्या बढ्दै गएपनि बाफिया संसोधन गर्न लागिएको हो ।  

राष्ट्र बैंकका सवै उपाय तरलता संकट र व्याजदर नियन्त्रण असफल भएपछि ऐन संसोधन गरेर उद्योगी र बैंकर्सलाई बैधानिक रुपमा छुट्याउन लागिएको हो । 

राष्ट्र बैंकले २०७३ मा पनि उद्योग सञ्चालक र बैंक  सञ्चालक एकै व्यक्ति, परिवार र समूहबाट हुन नपाउने गरी प्रस्ताव गरेको थियो । तर, व्यवसायीको लविङले उक्त विषय हटाइएको थियो ।   

संसोधन गर्न लागिएको बाफिया ऐन परिमार्जन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई बैंकको सञ्चालक बन्न नपाउने गरि प्रस्ताव गरेको छ । 

उद्योगीले उद्योग, बैंकर्सले बैंक मात्र चलाउने भन्नेमा अर्थमन्त्री खतिवडा स्पष्ट छन् । संचालक समितिमा उद्योगी मात्रै नभएर सांसद समेत रहने गरेकाले समस्या आउने भन्दै कुनै पनि हालतमा बाफिया ऐन संसोधन गरेर उद्योगी र बैकर्स छुट्याउने अभियानमा अर्थमन्त्री खतिवडा रहेका छन् । सोही अनुसार संसोधनको तयारी भएको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ ।

 नयाँ संसोधित बाफियामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त र बर्खास्त गर्नुअघि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था थप गर्न लागिएको समेत राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ । भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) को उमेर हदसमेत ६५ वर्ष तोकेर संसोधन गर्न लागिएको छ । त्यस्तै संसोधन गर्न लागिएको ऐनमा एउटा वित्तिय संस्थामा २ वर्ष सिइओ भएपछि अवकास लिनुपर्ने समेत व्यवस्था गर्न लागिएको बुझिएको छ । 

अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. रामशरण खरेलले बाफिया ऐन संघीयताको ढाँचा बमोजिम संसोधन गर्न लागिएको बताए । उनले बाफिया संसोधनको अन्य विषयमा भने बोल्न चाहेनन् ।