आवासीय चिकित्सकले गरे चिकित्सा शिक्षा आयोग घेराउ

काठमाडौं, माघ १५ः सरकारले मासिक ४८ हजार रुपैयाँ निर्वाह भत्ता लागू नगरेको भन्दै आवासीय चिकित्सकले मंगलबार चिकित्सा शिक्षा आयोग घेराउ गरेका छन्।

सरकारले गरेको सम्झौताविपरीत निर्णय भएको आवासीय चिकित्सकले आरोप लगाएका छन्। मंगलबार आयोगका सहअध्यक्ष समेत रहेको स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल र शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले आवासीय चिकित्सकले निर्वाह भत्ता तोकेका थिए। तर, मन्त्रीस्तरिय निर्णयबाट निजी मेडिकल कलेजमा सःशुल्क अध्ययन गर्ने स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकलाई पहिलो वर्ष २५ हजार, दोस्रो वर्ष ३० हजार र तेस्रो वर्ष ३५ हजारका दरले निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने मन्त्रीस्तरिय निर्णय भएको थियो।

‘स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समिति’को नामबाट आयोग घेराउ गरिएको हो। सरकारले श्रम शोषणलाई मूल्यांकन गर्न नसकेको आरोप चिकित्सकको छ।

२०८० असोजमा आवासीय चिकित्सक पारिश्रमिक र चिकित्सकको सुरक्षाको विषयमा सरकारसँग ६ बुँदे सहमति भएको थियो। समितिले २४ घण्टाभित्र इन्टर्न तथा एमडी, एमडीएस, एमडी, एमसीएच रेजिडेन्टहरूको पारिश्रमिक न्यूनतम सरकारीसरह कायम नभए अत्यावश्यकबाहेक सम्पूर्ण सेवाहरू बहिस्कार गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ।