बिआरआई सम्झौतामा ऋण भन्ने शब्द छैन: परराष्ट्र मन्त्री
उनले बिआरआईमा हस्ताक्षर गर्ने बित्तिकै ऋण लिनै पर्छ भन्ने बाध्यात्मक अवस्था नरहेको समेत बताइन्।
काठमाडौं, पुस २९ : परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा भएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) सम्झौतामा ऋण भन्ने शब्द नरहेको प्रश्ट गरेकी छन् ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सोमबारको बैठकमा मन्त्री राणाले उक्त भनाइ राखेकी हुन्।
उनले बिआरआईमा हस्ताक्षर गर्ने बित्तिकै ऋण लिनै पर्छ भन्ने बाध्यात्मक अवस्था नरहेको समेत बताइन्।
समितिको बैठकमा सांसदहरूले बिआरआईमा ऋण लिने गरी हस्ताक्षर गरिएको भन्दै प्रश्न राखेपछि मन्त्री राणाले बिआरआई सम्झौताबारे प्रष्ट गरेकी हुन्।
‘बिआरआईको कुरा २० हजार जति पटक अध्ययन गरेर परिवर्तन गरिएको डकुमेन्ट हो। पहिलाको डकुमेन्ट भन्दा धेरै नै परिमार्जित हो। यसमा लोन भन्ने शब्द डकुमेन्टमा तपाईँहरूले जसरी पढ्दा पनि छैन,’ मन्त्री राणाले समितिमा भनिन्, ‘ग्रान्ट र एड भन्ने छ। ग्रान्ट र एड शब्द मैले बुझेको अंग्रेजी र गुगल सर्च गर्दा पनि फरक छैन।’
मन्त्री राणाले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन सार्क नेपालले मात्र चाहेर सक्रिय बनाउन नसकिने पनि बताइन्। तर पनि सार्कलाई गति दिनका लागि पहल भने जारी राखिएको स्पष्ट गरिन्।
'हामीले मात्र चाहेर सार्क सक्रिय बनाउन सकिने होइन। सार्कको बडापत्रमा नै सबै सदस्य राष्ट्रका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखको सहमतिमा मात्र यसको शिखर सम्मेलन हुन्छ भनिएको छ। सबै सदस्य राष्ट्रका तयार नभएकाले नै सार्कले गति नलिएको हो। तर अध्यक्षका नाताले नेपालले गर्ने पहल र प्रयास गरिरहेकै छ,' उनले भनिन्।
