व्यास नगरपालिकाको निर्वाचन विवादमा सर्वोच्चमा बैधता जाँच हुने
यसअघि उच्च अदालत पोखराका दुईजना न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले दिएको आदेश कार्यान्वयनमा रोक लगाउने उच्चकै रजिस्ट्रारको आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट पेश भएको थियो।
काठमाडौं, कात्तिक २८ : तनहुँको व्यास नगरपालिकाको पुनः मतगणना विवादमा रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आफ्नै प्रशासनलाई आदेश दिएको छ।
यसअघि उच्च अदालत पोखराका दुईजना न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले दिएको आदेश कार्यान्वयनमा रोक लगाउने उच्चकै रजिस्ट्रारको आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट पेश भएको थियो। उक्त विवादमा यसअघि सर्वोच्चका रजिस्ट्रारले रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै दरपिठ आदेश दिएका थिए।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले दरपिठ आदेश बदर गर्दै रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको हो।
यसअघि २०७९ वैशाखमा सम्पन्न निर्वाचनमा नगर प्रमुखका स्वतन्त्र उम्मेदवार रहेका दीपकराज जोशीको निवेदनमा शुरुमा व्यास नगरपालिकाको पुनः मतगणना गर्न उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय राजनप्रसाद भट्टराई र निर्मला पौडेल भट्टराईको संयुक्त इजलासले आदेश दिएको थियो। उच्च अदालतले गत जेठ १ गते उक्त आदेश दिएको थियो।
उच्च अदालतले त्यतिबेला असार २ गते बिहान १० बजेदेखि पुनः मतगणना गर्न समय नै किटान गरिदिएको थियो। त्यसपछि हालका नगर प्रमुख वैकुण्ठ न्यौपाने पुनः मतगणना रोक्न रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका हुन्।
सर्वोच्चमा रिट विचाराधीन रहेको आधारमा उनले उच्च अदालत पोखरामा अर्को निवेदन दिए। त्यो निवेदनमा उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीशद्वय मिलनकुमार राई र अमृतकुमार बस्नेतको संयुक्त इजलासले मातहतका रजिस्ट्रारलाई आवश्यक निकासा दिन आदेश दियो । त्यसपछि उच्च अदालत पोखराका तत्कालीन रजिस्ट्रार अच्युत कुइँकेलले पुनः मतगणनाको तयारी स्थगित गर्न आदेश दिए।
उच्चको पहिलो आदेश कार्यान्वयन गर्न रजिस्ट्रार कुईंकेलले रोकेपछि जोशीले पुनः सर्वोच्चमा रिट दिए । उक्त रिटलाई गत कात्तिक ५ गते सर्वोच्चका रजिस्ट्रार विमल पौडेलले दर्ता नहुने भन्दै दरपीठ गरिदिए।
जोशी दिएको रिट निवेदन दरपीठ गर्ने रजिस्ट्रारको निर्णय खारेज भएपछि उच्च अदालत पोखराका तत्कालिन रजिस्ट्रार कुईंकेलले गरेको आदेशको वैधता सर्वोच्चमा परिक्षण हुने भएको छ
