‘जलवायु परिवर्तनका पीडितलाई न्याय दिने हो भने उनीहरूका समस्यालाई एकीकृत रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ’

बाकु, कात्तिक २८ : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जलवायु समस्या र गरिबी निवारण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका छन्। 

अजरबैजानको बाकुमा सोमबारदेखि सुरु भएको कोप–२९ सम्मेलनका क्रममा किर्गिस्तानद्वारा आज आयोजित उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गर्दै जलवायु परिवर्तनका कारण पीडित हुनेहरुलाई न्याय दिने हो भने उनीहरुले भोगेका समस्यालाई एकीकृत रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए।

‘जलवायु परिवर्तनका कारण पर्वतीय क्षेत्रका युवा विदेश पलायन हुँदा गरिब, महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धा अझ बढी प्रभावित भएका छन्, उनीहरुलाई न्याय दिने हो भने उनीहरुले भोगेका जलवायु समस्या र गरिबी निवारण कार्यक्रमलाई एकीकृत रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने।

पर्वतीय क्षेत्रका नागरिकले व्यहोरेका जलवायु समस्या उनीहरुको आफ्नै कारणले नभई त्यो द्रुत गतिमा प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरेर धनी भएका विकसित राष्ट्रहरुले गरेको कार्बन उत्सर्जनका कारण भएको उनले उल्लेख गरे। उनले भने, ‘उनीहरुलाई जलवायु न्याय दिनमा कोप–२९ सफल हुनेछ भन्ने मेरो पूर्ण विश्वास छ।’

जलवायु परिवर्तनका प्रभाव हरेक वर्ष बढ्ने क्रममा रहेको र त्यसले नयाँ ‘रेकर्ड’ कायम गर्दै गएको बताउँदै राष्ट्रपति पौडेलले त्यसका कारण पर्वतीय क्षेत्र तुलानात्मक रुपमा बढी जोखिममा परेको उल्लेख गरे।

गत अगस्तमा नेपालको सगरमाथा क्षेत्रमा हिउँताल फुट्दा सोलुखुम्बुको थामेगाउँका ३५ भन्दा बढी घरधुरी विस्थापन भई करोडौंको हानिनोक्सानी व्यहोर्नु परेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले गत मनसुन ‘सिजन’मा आएको बाढीपहिरोमा नेपालका पाँच सय बढी नागरिकले जीवन गुमाउनु परेको जानकारी गराए। 

‘यसको पीडा अझै सञ्चो भएको छैन, आउँदा दिनमा यो समस्या अझ बल्झिनेछ र विकराल अवस्था सृजना गर्नेछ भन्ने आकलन अहिले नै गरेनौं र उपयुक्त सावधानी लिएनौँ भने भोलि अझ बढी हानिनोक्सानी व्यहोर्नुपर्नेछ,’ राष्ट्रपति पौडेलले  भने। 

उनले नेपाल र किर्गिस्तान दुवै पर्वतीय मुलुक भएकाले हामीहरुले भोगेका जलवायु परिवर्तनका असर र प्रभाव पनि समान भएको बताए। साथै, नेपाल र किर्गिस्तानले विगतमा हिउँ चितुवा संरक्षणमा सहकार्य गरेको स्मरण पनि उनले गरे।

कार्यक्रममा किर्जिकिस्तानका राष्ट्रपति, मङ्गोलियाका राष्ट्रपति, अजरबैजानका विदेश मामिलामन्त्रीलगायतले  बोलेका थिए।