बक्यौता नतिर्ने उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णयविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं, कात्तिक २७ ।  विद्युत बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन जोड्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि कानुनी प्रश्न उठाउँदै मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ।

मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय बदर घोषित गर्न माग गर्दै अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले रिट दायर गरेका हुन्।

रिटको सुनुवाइका लागि सर्वोच्चले भोली बुधवारका लागि पेसी तय गरेको छ । लोडसेडिङका बेला विभिन्न उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट दिएको बिजुलीमा प्रिमियम जोडेर बिल पठाए पनि उद्योगहरूले तिर्न मानेका छैनन्।

बक्यौता नतिरेका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काटेको थियो।

तर मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले विद्युत लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो । बक्यौता नतिरी लाइन जोड्ने निर्णय अवैध रहेको दाबी रिटमा छ।