लाल आयोगको १८७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा के छ (पूर्णपाठ)
६ महिनापछि सार्वजनिक भयो आयोगको प्रतिवेदन
काठमाडौं, कात्तिक २६ : सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।
सोमबार उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री दिपक खड्काले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल विवाद समाधानका लागि गठन गरिएको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन्।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महशुलसम्बन्धी विषय छानबिन गर्न २०८० पुसमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठन गरिएको थियो। यो आयोगले २०८१ वैशाख २३ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
१८७ पेज लामो प्रतिवेदन सोमबार सार्वजनिक गरेको हो।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा मन्त्री खड्काले विद्युत काट्दै गर्दा राजस्व, उत्पादन, बजारबाउमा फरक पर्ने र रोजगारीमा समस्या आउने भन्दै क्याबिनेटले लाइन काट्न नहुने निर्णय गरेको बताए ।
यस्तै, उनले सरकारले यो जिम्मेवारी गम्भिरताका साथ पूरा गर्ने भन्दै क्याबिनेटको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने पनि बताए ।
उनले भने, ‘समस्याको समाधान गर्ने हो विद्युत काट्दै गर्दा राजस्व, उत्पादन, बजारबाउमा फरक पर्ने र रोजगारीमा समस्या आउने भएको हुनाले यस्तो गर्नु हुदैँन् भन्ने कुरा मैले पहिलादेखि नै भन्दै आएको र क्याबिनेट, बोर्ड, मन्त्रालय भनेको यो दायित्वभित्र कै कुरा हुन्, सरकारले यसको जिम्मेवारी लिएर र यसको गम्भिरतालाई हेरेर नै यो परिपत्र गरेको र क्याबिनेटबाट निर्णय भएको हो। बिल देउ पैसा लिउ यसमा धेरै समय लगाउनु हुँदैन र लाइन पनि नकाटौं भन्ने क्याबिनेटको स्पष्ट निर्णय हो र यही अनुसार कार्यान्वयन हुन्छ।’
पूर्णपाठः
