आधारभूत औषधि कम मूल्यमा उपलब्ध गराउन सरकार तयार छः स्वास्थ्यमन्त्री

काठमाडौं, कात्तिक ११ ।  स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले नागरिकलाई आधारभूत औषधि कम मूल्यमा उपलब्ध गराउन सरकार तयार रहेको बताएका छन्।

औषधिको उचित मूल्य तथा गुणस्तरवृद्धिका लागि सुझाव दिन गठित समितिका पदाधिकारीसँग मन्त्रालयमा आज भएको छलफलमा मन्त्री पौडेलले आमउपभोक्तालाई उचित मूल्यमा कसरी औषधि वितरण गर्न सकिन्छ सोसम्बन्धी अध्ययन गरी आवश्यक सुझाव दिन समितिका पदाधिकारीलाई आग्रह गरे।

 उनले औषधिको मूल्य लामो समयदेखि समायोजन नभए पनि अहिले मूल्यवृद्धि गर्नेपर्ने अवस्था नभएको उल्लेख गरे।

'ग्यास र तेलको मूल्य बढ्यो भनेर औषधिको पनि बढाउनुपर्छ भन्ने होइन । औषधि नागरिकको जीवनसँग जोडिएको विषय भएकाले सरकारले मूल्य समायोजना गर्न खोजेको हो,' मन्त्री पौडेलले भने, 'नागरिकलाई सकेसम्म सस्तो मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउने गरी मूल्य समायोजन हुनेछ । यसका लागि सरकार थप दायित्व निर्वाह गर्न तयार छ।'

औषधिको मूल्यसूचीबारे आफूले जानकारी राखेको भन्दै मन्त्री पौडेलले उत्पादन र बिक्री सूचीमा केही मात्रामा मूल्य घटाउन सकिने धारणा राखे।

उनले मूल्य समायोजना गर्दा पनि व्यवसायीले मुनाफा राखेर अहिलेको भन्दा कम मूल्यमा अत्यावश्यक औषधि बिक्री गर्नसक्ने विश्वास व्यक्त गरे।

'उत्पादक, बिक्रेताले कानुनभित्र रहेर तोकिएको मापदण्ड अनुसार मुनाफा लिनुपर्छ । यसले आमउपभोक्तालाई पनि सहज हुनेछ र केही पनि मर्कामा पर्ने छैनन्,' मन्त्री पौडेलले भने।

अध्ययन गर्न गठित समितिले मूल्य समायोजन, गुणस्तर, व्यावसायिकता र अन्य व्यावहारिक पक्षलाई पनि समेटेर प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले औषधि खर्चका कारण नागरिक गरिबीको रेखामा पर्न नहुने धारणा राख्दै वैज्ञानिक र तथ्यपरक हिसाबले मूल्य समायोजनमार्फत समस्या समाधानको विकल्प निकाल्ने गरी सुझाव आउने अपेक्षा व्यक्त गरे।  

'सरकारी तथ्याङ्कले करिब पाँच लाख नागरिक औषधि खर्चका कारण गरिबीमा परेका छन् भन्ने देखाउँछ,' उनले भने, 'समितिले औषधिको मूल्यका विषयमा तथ्यपरक र वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट समायोजनाको ढाँचा बनाएर सबैलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी सुझाव दिनुपर्छ, यसलाई मन्त्रालयले यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नेछ ।'

गत बिहीबार सरकारको एकसय दिनको प्रगति सार्वजनिक गर्ने क्रममा मन्त्री पौडेलले औषधिको मूल्य घट्नेगरी समायोजन हुने घोषणा गरेका थिए।

त्यसको दुईदिनअघि गत मङ्गलबार मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै मन्त्री पौडेलले अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डेको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय सुझाव समिति गठन गरेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ।