२० जिल्लाका संकटग्रस्त ७१ स्थानीय तहलाई रकम वितरण गरिने, कसले कति पाउँछन्?

काठमाडौं, कात्तिक १ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका स्थानीय तहलाई राहतको रुपमा रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

बिहीबार बसेको बैठकले २० वटा जिल्लाका ७१ वटा संकटग्रस्त स्थानीय तहलाई क्षतीको आधारमा रकम वितरण गर्ने निर्णय गरेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव बसन्त अधिकारीले जानकारी दिएका छन्।

'कुल ७१ वटा स्थानीय तहलाई त्यहाँ भएको क्षतीको आकलन गरेका छौं । त्यसका लागि तीन वटा तहमा स्थानीय तहलाई विभाजन गर्‍यौं । त्यसमा पहिलो तहका ९ वटा स्थानीय तहहरुलाई  १ करोडको दरले, दोस्रो तहका १२ वटा स्थानीय तहलाई ७५ लाखको दरले र तेस्रो तहका ५० वटा स्थानीय तहलाई ५० लाखको दरले रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ,' उनले भने।  

ती स्थानिय तहहरुले खर्च गर्ने क्रममा सामान्य खालको सरल प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्थाहरु पनि राखिएको अधिकारीले बताए।

सरकारले असोज २१ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर विभिन्न २० वटा जिल्लाका ७१ वटा स्थानीय तहलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका स्थानीय तहलाई रहातको रुपमा केही रकमहरु उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।

यस्तै, उनले शुक्रबार बस्दै गरेको विपद् जोखिम न्यूनिकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय परिषद्को बैठकमा उद्धार कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि थप संख्यामा हेलिकप्टर र आवश्यक उपकरणको व्यवस्थापनको लागि सिफारिस गर्ने निर्णय भएको पनि अधिकारीले बताए ।

उनले भने, ‘विपद् तथा खोज उद्धार कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि थप संख्यामा हेलिकप्टर चाहिएको विषय अहिले पनि महशुस गर्यौ, यसैगरि उद्धार कार्यमा चाहिने उपकरणको लागि पनि व्यवस्थापन हुन भोलि बस्दै गरेको विपद् जोखिम न्यूनिकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय परिषद्को बैठकमा सिफारिस गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।’

यसको साथै, उनले विपद्जन्य घटनामा मनसुन सुरु भएपछि मृत्यु भएका परिवारका एकजना सदस्यको बिमा सरकारले गर्ने र पश्चिम नेपालमा एक वर्ष अगाडि गएको भूकम्प पश्चात पुन निर्माणको कार्यलाई तिव्रता दिने विषयमा पनि निर्णयहरु भएका बताए।

उनले भने, ‘मनसुन सुरु भएपछि जेठ २८ बाट असोज २६ सम्ममा जति पनि विपद्जन्य घटनामा मनसुन सुरु भएपछि मृत्यु भएका परिवारका एकजना सदस्यको बिमा नेपाल सरकारले गर्ने हिसाबले पनि सिफारिस गरिएको छ । पश्चिम नेपालमा एक वर्ष अगाडि जाजरकोट, बजाङ्, बाजुर र डोटीमा गएको भूकम्प पश्चात त्यहाँको पुन निर्माणको कार्यलाई तिव्रता दिने विषयमा पनि केही निर्णयहरु भएका छन् ।’

पहिला र अहिले भएको विपद्का घटनाको खोजी कार्यमा निजी क्षेत्रको संलग्नतालाई उच्च कदर गर्दै अबको बैठकमा उनीहरुलाई पनि आमन्त्रित गर्ने निर्णय भएको पनि उनको भनाइ छ ।