‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम चाँडो पूरा गर्न नेपाल प्रतिबद्ध छ’

न्युयोर्क, असोज ११ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा आलीले शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित बाँकी काम चाँडोभन्दा चाँडो पूरा गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। 

संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९औं महासभालाई आज सम्बोधन गर्दै उनले २०६३ मा बृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि नेपाल शान्ति प्रक्रियालाई चाँडो पूरा गर्न दृढ रहेको बताए। 

संघर्षबाट उदाएको राष्ट्रको रूपमा नेपालले शान्ति र राजनीतिक स्थायित्वको महत्व बुझेको बताउँदै आफ्नो नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भएपछि संसद्ले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित गरिसकेको जानकारी गराए। 

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सबै मुद्दालाई सधैँका लागि समाधान गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हामी कानुन कार्यान्वयन गर्दा सत्य र न्यायसहित पीडितहरूको अधिकारको रक्षालाई प्राथमिकता दिनेछौं। द्वन्द्वकालका पीडामा मल्हम लगाउने प्रयासस्वरुप क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनका साथै मेलमिलापमा जोड दिनेछौं।’

नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन संयुक्त राष्ट्रसंघसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गरेको सहयोगको प्रधानमन्त्री ओलीले प्रशंसा गरे।

वर्तमान विश्व आमूल परिवर्तनको मोडमा रहेको बताउँदै धनी र गरिब, सद्भाव र घृणा, आर्थिक विकास र वातावरणीय विनाशबीचको विरोधाभासमा रहेको उनले उल्लेख गरे। साथै उनले मानव जाति र पृथ्वी जलवायुको विपत्तिमा रहेको वास्तविकता प्रस्तुत गरे।

‘भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको पुनः उदय भएको, सैन्य खर्च र नियन्त्रणविहीन हतियार दौड बढिरहेको, आणविक युद्धको भय समाप्त भएको छैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हाम्रो अर्थतन्त्र कमजोर छ, कोभिड–१९ महामारीका दीर्घकालीन प्रभावहरूसँग जुधिरहेको छ, उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणले ल्याउनुपर्ने लाभ हामीले प्राप्त गर्नुभन्दा पहिले नै राष्ट्रवाद र संरक्षणवाद पुनः देखापरेको छ।’

तीन सय वर्षको औद्योगिकीकरण र आधुनिकीकरण यात्रापछि पनि समृद्धि मुख्य रूपमा औद्योगिकीकरणका माध्यमबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गरेका राष्ट्रमा नै केन्द्रित रहेको तथा गरिबी र अभाव अतिकम विकसित देशहरूमा व्यापक रहेको उनले उल्लेख गरे। यस्तो विभेद हटाउन अर्थपूर्ण सहयोग र सहकार्यलाई बढावा दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

‘सामूहिक इच्छाशक्ति र एकीकृत कार्यद्वारा मात्र हामी यो प्रवृत्तिलाई उल्टाउन सक्छौँ र सबैका लागि दिगो शान्ति र साझा समृद्धिको युग प्रारम्भ गर्न सक्छौँ,’ उनले भने। यस सन्दर्भमा महासभाको उक्त सत्रको विषयवस्तु ‘कसैलाई पछाडि नछाडिनेः वर्तमान र भावी पुस्तालाई शान्ति, दिगो विकास र मानवीय प्रतिष्ठाको उन्नतिका लागि एकजुट भएर काम गरौँ’ भन्ने आदर्श वाक्य समयोचित भएको उनले बताए। 

नेपालले आफ्ना वन, पहाड र नदीमार्फत पृथ्वीको स्वास्थ्यमा ठूलो योगदान गरिरहेको बताउँदै उनले यी प्रयासका बाबजुद जलवायु परिवर्तनको मारमा देश परिरहेको यथार्थ सुनाए। उनले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको शून्य योगदान भए पनि जलवायु परिवर्तनका प्रभावबाट पिरोलिएकाले न्यायका लागि आह्वान गरे।

‘हाम्रा हिमालय जलवायु र महासागरको पारिस्थितिकी प्रणालीलाई नियमन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका छ, हिउँले भरिएका नदी महासागरमा बग्छन्,’उनले भने।  यिनको महत्वलाई ध्यानमा राखेर जलवायु वार्तामा पर्वतीय मुलुकका विषयमा गम्भीर हुन अपरिहार्य भएकामा उनले जोड थिए। 

नेपाल पेरिस सम्झौताप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उनले सन् २०४५ सम्ममा शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको र जुन विश्वव्यापी लक्ष्यभन्दा पाँच वर्ष पहिले भएको बताए। 

जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी चुनौती भएकाले यसको व्यापक र शृङ्खलाबद्ध प्रभावहरूलाई सम्बोधन गर्न विश्वव्यापी सहकार्य र सहयोगात्मक प्रयास आवश्यक हुने उनको भनाइ थियो। अल्पविकसित देशहरूमा विशेषगरी अनुकूलनका लागि जलवायु–प्रतिरोधी उपाय र पूर्वाधारलाई समर्थन गर्न जलवायुजन्य ‘नोक्सानी’ कोषसहित पर्याप्त जलवायु वित्त आवश्यक भएको उनले बताए। 

जलवायु परिवर्तन एक विश्वव्यापी चुनौती भएकाले यसलाई घटाउन सबै देशको सहकार्य र सहयोगात्मक प्रयास हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो । ‘लस एण्ड ड्यामेज फन्ड’को समुचित प्रयोगमार्फत दिगो एवं प्रभावकारी पूर्वाधार निर्माण गरी अल्पविकसित मुलुकलाई विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गरिनुपर्ने उनको कथन थियो।

नेपालले सधैं शान्तिपूर्ण, स्वतन्त्र, सन्तुलित र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको तथा पञ्चशीलका सिद्धान्त, राष्ट्रसंघीय बडापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा विश्व शान्तिका मूल्यमान्यताप्रति आफ्नो देश प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्रीले बताए।

‘हामीले सबैसँग मैत्री र कसैसँग वैरभाव नराख्ने विश्वासका साथ वैदेशिक नीति सञ्चालन गरेका छौं। पारस्परिक सम्मान, सार्वभौम समानता, क्षेत्रीय अखण्डता, एकअर्काका आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका सिद्धान्तमा आधारित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेका छौं,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘यस्तो हार्दिकता र रचनात्मक सम्बन्धलाई आफ्ना छिमेकी र विश्वभरका मुलुकसँग अझ सुदृढ तुल्याउने प्रतिबद्धता प्रकट गर्दछु।’