मेलम्चीमा भ्रष्टाचार प्रकरण : पूर्वसचिव ठाकुरसहित ४ जनालाई ८ वर्ष कैद फैसला

काठमाडाैं, असाेज ७ : मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भएको भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका पूर्वसचिव गजेन्द्र ठाकुरसहित चार जनालाई जनही ८ वर्ष १ महिना कैद सजाय हुने फैसला सुनाएको छ।

विशेष अदालतले भदौ २५ गते मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अनियमितता प्रकरणमा पूर्वसचिव गजेन्द्र ठाकुर,  सूर्यराज कँडेल, रामचन्द्र देवकोटा, शिवकुमार शर्मालाई दोषी ठहर गरेको थियो। 

अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यद्वय तेजनारायणसिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले दोषी ठहर भएकाहरूलाई सोमबार सजाय निर्धारण गरेको हो। जस अनुसार ठाकुर र कँडेललाई जनही  ८ वर्ष कैद र १० करोड १० लाख ६१ हजार ७५ रूपैयाँ जरिवाना तोकेको छ।

देवकोटालाई ८ वर्ष १ महिना कैद तथा २ करोड ९५ लाख ६५ हजार ६०३ रूपैयाँ जरिवाना तोकेको  छ। शिवकुमार शर्मालाई भने ८ वर्ष कैद सजाय तोकिएकोमा ज्येष्ठ नागरिक भएकाले २ वर्ष कैद सजाय छुट र २ करोड ९५ लाख ६५ हजार ६०३ रूपैयाँ जरिवाना तोकेको छ।

विशेष अदालतले परामर्शदातासहित तीन वटा कम्पनीलाई बिगो कायम पनि गरेको छ। ठेकेदार कम्पनी इप्टिसालाई ६ करोड २१ लाख , बीईटीएसलाई पनि सोही बराबरको बिगो निर्धारण गरेको छ। ठेक्का पाएको अर्को कम्पनी सीएमसीबाट २६ करोड ११ लाख रुपैंया बिगो असुल्ने फैसला पनि विशेषले गरेको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ६ फागुन, २०८० मा मेलम्चीमा भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाउदै तीन पूर्वसचिव सहित १५ जना विरुद्ध कुल ८९ करोड ८ लाख रूपैयाँ बिगो दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

परामर्शदार्ता परामर्शदाता इप्टिसाका टिम लिडर शिव कुमार शर्मा दोषी ठहर भएका छन् भने इटालियन निर्माण कम्पनी सीएमसी भ्रष्टाचारको मतियारमा दोषी ठहर भएको छ ।

अदालतले डा. सञ्जय शर्मा, भीमप्रसाद उपाध्याय, मुकुन्दप्रसाद पौडेल र रुद्रसिंह तामाङलाई सफाइ दिएको छ। उनीहरूविरूद्ध मोबिलाइजेसन रकमको ब्याज असुल नगरेको आरोप लगाइएको थियो।

आरोपितहरू पदाधिकारी रहेको तर लेखा उत्तरदायी अधिकारीसमेत नरहेको फैसलामा उल्लेख छ। बोर्ड सदस्यका रूपमा रहे पनि निर्णायक भूमिका नरहेको भन्दै अदालतले चन्द्रबहादुर थापालाई पनि सफाइ दिएको छ । यस्तै घनश्याम भट्टराई, मणिभद्र न्यौपाने, भोजक्रिम थापा, रामचन्द्र न्यौपाने, वेगनाथ पौडेल, केदारप्रसाद अर्याललाई पनि अदालतले सफाइ दिएको थियो।