सर्वोच्चले भन्यो– धरौटीमा बुझाउन नसकेका व्यक्तिलाई ६ महिनाभन्दा बढी कैदमा नराख्नू
मुद्दामा ६ महिनाभित्र फैसला हुन नसके थुनामुक्त गर्न आदेशमा भनिएको छ। बहृद पूर्ण इजलासले आदेश अनुरुप धरौटी बुझाउन नसकेर थुनामा बसेका आरोपित संलग्न भएको मुद्दामा अब ६ महिनाभित्रै फैसला गर्नुपर्ने बाध्यकारी भएको छ।
काठमाडाैं, भदौ २७: सर्वोच्च अदालतको बहृद पूर्ण इजलासले जरिवाना बापतको धरौटी बुझाउन नसकेर थुनामा रहेका व्यक्तिलाई ६ महिनाभन्दा बढी कैदमा नराख्न आदेश दिएको छ।
बैंकिङ कसुरसम्वन्धी एक मुद्दामा पाँच जना न्यायाधीशको वृहत पूर्ण इजलासले कैद अवधि भुक्तान गरेर जरिवाना बुझाउन नसकेका कारण थुनामा रहेका एक प्रतिबादीको मुद्दामा यस्तो आदेश दिएको हो।
मुद्दामा ६ महिनाभित्र फैसला हुन नसके थुनामुक्त गर्न आदेशमा भनिएको छ। बहृद पूर्ण इजलासले आदेश अनुरुप धरौटी बुझाउन नसकेर थुनामा बसेका आरोपित संलग्न भएको मुद्दामा अब ६ महिनाभित्रै फैसला गर्नुपर्ने बाध्यकारी भएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु तिलप्रसाद श्रेष्ठ, शारङ्गा सुवेदी, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंङ्गाना र सुनिल कुमार पोखरेलको बृहत पूर्ण इजलासले गत २० भदौमा गरेको फैसलाको संक्षिप्त आदेश अहिले सार्वजनिक भएको छ।
सर्वोच्चले धरौटी बुझाउन नसकेका आरोपितहरुलाई ६ महिनाभित्र थुनामुक्त गरेपछि उनीहरुबाट अदालतको फैसला अनुसार रकम र क्षतिपूर्ति असुल्ने विषयलाई पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न समेत सम्बद्ध निकायहरुको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
