नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा थप निगरानी, ६ हजार सशस्त्र प्रहरी खटाइयो

काठमाडाैं, चैत ३० : सरकारले लकडाउनलाई थप प्रभावकारी बनाउन नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा उल्लेख्य मात्रामा सशस्त्र प्रहरी बललाई परिचालन गरेको छ। 

भारतबाट लुकीछिपी भारतीय तथा नेपाली नागरिक समेत प्रवेश गर्ने गरेको पाइएपछि कोरोना सक्रमणको त्रास बढेकाले सीमा क्षेत्रमा मात्रै छ हजार जनशक्ति परिचालन गरेको छ।
 
सीमा क्षेत्रमा अवैध रुपमा आवागमन नहोस् भन्ने ध्येयका साथ लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउन एक हजार ६८ स्थानमा पिकेट स्थापना गरी उक्त परिमाणमा जनशक्ति खटाइएको हो। केही स्थानमा भने सीमा पूर्ण रुपमा नै बन्द गरिएको छ भने कोही कसैलाई पनि आवतजावत गर्न नदिइने प्रबन्ध गरिएको छ।

छाउनीस्थित नेपाली सेनाको रेञ्जर गणमा रहेको क्राइसिस म्यानजेमेन्ट सेन्टर (सिसिएमसी)मा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको जानकारी अनुसार सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारीमा रहेको सशस्त्र प्रहरी बललाई नै थप प्रभावकारी रुपमा लकडाउन पालना गराउन परिचालन गरिएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा विकास देवकोटाका अनुसार लकडाउनका समयमा हुने अवैध आवतजावतका कारण कोरोनाको सक्रमण फैलने सन्त्रासलाई रोक्न सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बललाई उल्लेख्य मात्रामा परिचालन गरिएको र उनीहरुले २४ सै घण्टा सीमा निगरानी गरिरहेका छन्। 

पछिल्ला दिनमा भारतमा कोरोना सङ्क्रमणको दर बढीरहेको कारण पनि नेपालमा थप जोखिम उत्पन्न हुने अवस्थालाई सरकारले विशेष ख्याल गरेको छ। आइतबारमात्रै वीरगञ्जमा थप तीन जनामा कोरोना भाइरस सक्रमण देखिएकाले आवश्यक परेको खण्डमा थप जनशक्ति समेत परिचालन हुन सक्ने सरकारको भनाइ छ।

नेपाल–भारत सीमा नाकाको नियमति निगरानी गरी आवागमन पूर्णत बन्द गरिएको छ। देशभरको दैनिक शान्ति सुरक्षाको अवस्था समीक्षा गरी आवश्यकताअनुसार समन्वयात्मक रुपमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ।

बाइस सय नेपाली भारतीय क्वारेन्टाइनमा 

भारतमा कूल २ हजार २३० जना नेपाली नागरिक क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। उनीहरु विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बसेपछि नेपाल आउन सक्ने र नेपालमा समेत थप परीक्षण गरेपछि मात्रै आ–आफ्नो घरमा जान सक्ने छन् तर उनीहरु पुनः घरमा नै क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्नेछ। 

यस्तै, नेपालतर्फ पनि कूल ६६१ जना भारतीय क्वारेन्टाइनमा छन्। नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा रहेका ती नागरिकलाई नेपालतर्फ प्रदेश सरकारको समन्वयमा स्थानीय तहले र भारतमा रहेका नेपाली नागरिकलाई भारत सरकारले आवश्यक प्रबन्ध गरेको छ।