संक्रमणकालीन कानुन बनाउँदा बालसेनालाई उपेक्षा गरिएको बताउँदै सर्वोच्चमा रिट 

काठमाडौं, भदौ २४ : संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुन बनाउँदा द्वन्द्वकालिन बालसेनाको वेवास्ता गरिएको बताउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ।

माओवादीका पूर्व लडाकु लेनिन विष्टले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका हुन्। विष्टले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा संशोधित विधेयक अन्तराष्ट्रिय मानविय कानून अनुकूल नभएको जिकिर रिटमा गरेका छन्। 

उक्त विधेयकले द्वन्द्वकालीन बालसेनाको पहिचान नै समाप्त गरेको विष्टको भनाई छ। रिटमा बालसैन्य भर्तीलाई गम्भिर मानव अधिकार उल्लंघनको परिभाषाबाट हटाइएको उल्लेख छ। 

बालसेनामा भर्ती गर्ने कार्यमा संलग्नहरुमाथि कारबाहीको सुनिश्चिचता हुने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न समेत रिटमा माग छ। उक्त रिटमाथि सुनुवाईका लागि भदौ ३० गतेको पेशी तय भएको छ।