नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक पारित

काठमाडौं, भदौ २४ : प्रतिनिधिसभाबाट नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक पारित भएको छ। 

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले प्रस्तुत गरेको ‘नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०८१ लाई पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भएको हो।

त्यसअघि मन्त्री भट्टराईले ‘शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको प्रतिवेदनसहितको राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० माथि छलफल गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्। उक्त प्रस्ताव सभाको सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत भएको थियो।

उक्त प्रस्ताव माथिको छलफलमा सांसद रघुजी पन्त, सुमना श्रेष्ठ, देवेन्द्र पौडेल, रोशन कार्की, प्रेम सुवाल, मनिष झा र चन्द्रकान्त भण्डारीले भाग लिएका थिए। 

विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नका जवाफ दिँदै मन्त्री भट्टराईले उच्च शिक्षाको अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धानलाई गुणस्तरीय, जीवनोपयोगी, नवप्रवर्तनकारी तथा समयसापेक्षा बनाइ मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासका लागि योगदान दिने उद्देश्यका साथ सो विधेयक अघि बढाएको स्पष्ट पारिन्।

सरकारले दक्ष, सिर्जनशील, उद्यमशील र प्रतिस्पर्धी मानवस्रोत उत्पादन गर्न गैरसरकारी क्षेत्रमा सार्वजनिक विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न आवश्यक ठानी सो विधेयक संघीय संसदमा पेस गरेको थियो।

२०७९ मङ्सिर २० गते दर्ता भएको सो विधेयक गत असार १८ गते राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको थियो। अन्तरविधात्मक अवधारणामा आधारित बहुविधागत गुणस्तरीय अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानमार्फत दक्ष, सिर्जनशील र प्रतिस्पर्धी मानवस्रोतको उत्पादन गर्न मुनाफा वितरण नगर्ने गैरसरकारी क्षेत्रको विश्वविद्यालयका रुपमा उक्त संस्था स्थापना गर्न लागिएको विधेयकमा उल्लेख छ

विश्वविद्यालयलाई अङ्ग्रेजीमा ‘नेपाल युनिभर्सिटी’ भनिने र काठमाडौं उपत्यका बाहिर विश्विद्यालय र त्यसको केन्द्रीय कार्यालय रहने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ। 

विश्वविद्यालयमा संरक्षक, प्राज्ञिक र कार्यकारी परिषद् तथा अनुसन्धान केन्द्र, स्कूल र कलेजलगायत संरचनात्मक सङ्गठन तथा कुलपति, उपकुलपति, राजिष्ट्रार, डीन, निर्देशक र प्रिन्सिपल पदाधिकारी हुनेछन्।

संरक्षक परिषदमा कुलपति अध्यक्ष, उपकुलपति, विश्वविद्यालय रहेको प्रदेशको प्रदेश सरकारले मनोनित गरेको शिक्षाविद् एकजना, विश्वविद्यालय रहेको स्थानीय तहको प्रमुख, शिक्षाविद् मध्येबाट एकजना र नेपालमा विश्वविद्यालय स्थापना वा सञ्चालनमा योगदान पुर्‍याएका प्राज्ञिक व्यक्तिमध्येबाट कम्तीमा दुई महिलासहित पाँच जना सदस्य रहने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।