सर्वोच्चका न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउन प्रधानमन्त्रीसँग माग
काठमाडौं, भदौ २४ : उपत्यका सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहले सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर २० मिटर जग्गा छोड्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चको फैसलामा संलग्न न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउन माग गरेको छ।
समितिले फैसला कार्यान्वयन गर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णयमा समेत आपत्ति जनाएको छ । सुमन सायमी नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरेको हो।
फैसलाको पुनरावलोकन गरी सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन माग गरिएको हो । उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति र खोला मापदण्ड सरोकार समूहले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेका थिए।
सर्वोच्चले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारामा २० मिटर छाड्नुपर्ने भन्दै संविधानको मर्मविपरित आदेश गरेको भनाई समितिको छ।
‘उपत्यकावासी र रैथाने समुदाय माथि न्यायालयबाट बारम्बार पहिलादेखि नै प्रहार भैरहेकोले यो शिलशिलाको अन्त्य गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्द मोहन भट्टराई र विनोद शर्माले समाजको मनोविज्ञान नबुझि धर्म, संस्कृति, सभ्यता र पहिचान माथि कठोर र निर्मम तरिकाबाट प्रहार गरेको र संविधानको मर्म भन्दा बाहिर गएर फैसला गरेकोले यस्ता न्यायमुर्ति माथि महाअभियोग लगाउनु पर्ने हाम्रो जोडदार माग रहेको छ,’ ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ।
उनीहरुले महाभियोग लगाउन माग गरेका न्यायाधीश भट्टराई भने हाल अवकास भइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली समक्ष काठमाडौं महानगरपालिको प्रमुख बालेन शाह (बालेन) स्तरीय निर्णयलाई खारेज गरी सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध पुनरावलोकन गर्न माग राखेका छन्।
मेयर बालेनले २०८९ साउन २४ गते फैसला कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा संस्कृति र सभ्यतामाथि नै प्रहार गरेको दाबी समेत उनीहरुको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले ध्यानाकर्षणपत्रलाई आफुले गंभिरतापूर्वक लिएको बताए।
