सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि गर्नेगरी कानुन बनाउनुपर्छ’

काठमाडौं, भदौ १९ : प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले विश्वविद्यालयका उत्कृट विद्यार्थीले विद्यालयस्तरमा अध्यापन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। 

प्रतिनिधिसभाकाे शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचनाप्रविधि समितिको आजको बैठकमा विधेयकमाथि संशोधन प्रस्तुत गर्दै सांसद गगनकुमार थापाले सामुदायिक विद्यालयलाई निजी विद्यालयभन्दा अब्बल बनाउने हो भने त्यही अनुसारको सेवा सुविधा दिएर शिक्षक पनि अब्बल, उत्कृष्ट र क्षमतावान खोज्ने व्यवस्था कानुनमै उल्लेख गर्नुपर्ने बताए। 

सांसद गंगा कार्कीले गाउँपालिका महासंघ, नगरपालिका महासंघलगायत सबै क्षेत्रका विज्ञको सुझावका आधारमा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकलाई पूर्णता दिनुपर्ने बर्ताए। 

सांसद घिसिङ लिम्बू लामाले सामुदायिक विद्यालयलाई सुधार गर्न सबैभन्दा पहिला सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति वा जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमै अध्ययन गराउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।

यस्तै, सांसदद्वय असिम शाह र ऋषिकेश पोख्रेलले सबै तहको शिक्षालाई निःशुल्क गर्दै अनिवार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सांसद हितबहादुर तामाङले ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश विद्यालयमा विद्यार्थीभन्दा शिक्षकको सङ्ख्या बढिरहेको उल्लेख गर्दै आवश्यकताका आधारमा विद्यालयलाई गाभ्ने विषयलाई कानुनमै व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे।

यसअघि विधेयकमाथि संशोधन राख्ने सांसदहरुले ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक’ अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्ने, विद्यालयको भौतिक संरचना र पाठ्यक्रम अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्ने विषयलाई ऐनमै समावेश गर्नुपर्ने, निजी विद्यालयले विभिन्न शीर्षकमा विद्यार्थीसँग अनावश्यक शुल्क उठाइरहेको भन्दै विद्यालयको पोसाक, पुस्तक र कपि अभिभावक आफैँले खरिद गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्थालाई विधेयकमै उल्लेख गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

त्यसैगरी यौन शिक्षासँग सम्बन्धित विषयलाई पनि विद्यालयको तल्लो कक्षादेखि नै पाठ्यक्रममा राख्ने गरी विद्यालय शिक्षा ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने, ऋणमा विद्यालयको भवन भव्य बनाउने तर विद्यार्थी र शिक्षक नहुने समस्यालाई पनि ऐनमार्फत नै समाधान गर्नुपर्ने, सरकारी विद्यालयले निजी विद्यालयसँग प्रतिस्प्रर्धा गरी निजी विद्यालयभन्दा अब्बल हुने गरी ऐन बनाउनुपर्ने, पुरातन शैलीको शिक्षाभदा पनि अहिलेको आधुनिक प्रविधिसँग सुहाउँदो विद्यालयको शिक्षा प्रणाली बनाउनुपर्ने सांसदहरुको माग छ।  

विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय मानक तथा मापदण्ड निर्धारण तथा विद्यालय शिक्षाका मूलभूत विषयमा समता, एकरुपता र गुणस्तर कायम गरी विद्यालयको स्थापना तथा  सञ्चालनसम्बन्धी विषयलाई व्यवस्थित गर्न विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने उद्देश्यले सो विधेयक ल्याइएको हो।