मुद्दा ‘हेर्न नमिल्ने’ भएपछि ५२ नियुक्ति प्रकरण पछि धकेलियो 

काठमाडौं, भदौ १९ : संवैधानिक निकायमा नियुक्त ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति विवादको मुद्दा ‘हेर्न नमिल्ने’ भएपछि फेरी पछि धकेलिएको छ। 

केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७७ सालमा अध्यादेशमार्फत संसदीय सुनुवाइविनै संविधानविपरित लोकसेवा, अख्तियार, मानवअधिकार, निर्वाचन, समावेशी, दलित आयोगलगायत संवैधानिक निकायमा नियुक्ति दिलाइएको दाबीसहित दायर रिटमा बुधबारका लागि सुनुवाईको पेशी तय भए पनि ‘हेर्न नमिल्ने’ भएपछि पुनः पछि धकेलिएको हो। 

सरकार कामचलाउ भइसकेको अबस्थामा नियुक्ति दिलाइएको प्रश्न समेत रिटमा उठाइएको थियो। प्रधानन्यायाधीश अवकासको मुखमा रहेकाले उक्त मुद्दा नहेर्ने र इजलासमा संलग्न अर्का न्यायाधीश कुमार रेग्मीले लोक सेवा आयोगको अध्यक्षमा आफ्ना दाजु रहेका कारण ‘हेर्न नमिल्ने’ भएका कारण मुद्दा फेरी पछि धकेलिएको जानकारी रिट निवेदक अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले दिए। 

‘रिट दायर गरेको तीन बर्ष वित्दा पनि अझै सुनुवाई अघि बढ्न सकेन। अब फेरी कहिले सुनुवाई हुन्छ भन्ने बिषयमा अन्यौल खडा भएको छ,’ रिट निवेदक अधिवक्ता शर्माले भने, ‘आज पेशी चढे पनि मुद्दा नहेरिने भएपछि रिट निवेदक र कानुनव्यवसायी यत्तिकै फर्कियौं।’ 

संवैधानिक अङ्गमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र सभामुखको समेत अनुपस्थितिमा गैरसंवैधानिक रुपमा एकलौटी नियुक्ति गरिएको प्रश्न उठाउँदै तत्कालिन सभामुख अग्नि सापकोटा, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकास अर्याल र संतोष भण्डारीलगायतले पनि भिन्नै रिट दिएका थिए।