लेखासमितिको निर्देशनविरुद्ध अर्थसमितिमा उजुरी
प्रिमियममा आईपिओ जारी गर्न दिँदा बोर्डको तजविजी अधिकार प्रयोग भएको र पछिल्लो समय बजारमा लगानीकर्ताको प्रतिस्पर्धाबाट मूल्य निर्धारण गरिने ‘बुक बिल्डिङ’ प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको रुपमा रहेको लेखासमितिको निर्देशनमा उल्लेख छ।
काठमाडौं, भदौ १८ : संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखासमितिले दिएको निर्देशनविरुद्ध अर्थसमितिमा उजुरी परेको छ।
लेखासमितिले २०८० पुस १२ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिँदै प्रतिशेयर नेटवर्थ ९० भन्दाबढी भएका कम्पनीलाई मात्र प्राथमिक शेयर जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको थियो। लेखासमितिको उक्त निर्देशनविरुद्ध अर्थ समितिमा उजुरी परेको समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले जानकारी दिए।
‘लेखा समितिले धितोपत्र बोर्डलाई विसं २०८० पुस १२ गते ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएको कम्पनीलाई आईपिओ निष्कासन गर्न रोक लगाउन निर्देशन दिएको र यसले पुँजीबजार तथा लगानीकर्तामा ठूलो निराशा छाएको विषयमा अर्थ समितिमा उजुरी परेको छ,’ बैठकमा उनले भने, ‘धितोपत्र बोर्ड अर्थ समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएका कारण यस विषयमा छलफल गर्न आवश्यक देखिन्छ।’
पछिल्लो समय अधिकांश कम्पनीले ‘प्रिमियम’ मूल्यमा आईपिओ जारी गर्ने गरेका छन्। प्रिमियममा आईपिओ जारी गर्न दिँदा बोर्डको तजविजी अधिकार प्रयोग भएको र पछिल्लो समय बजारमा लगानीकर्ताको प्रतिस्पर्धाबाट मूल्य निर्धारण गरिने ‘बुक बिल्डिङ’ प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको रुपमा रहेको लेखासमितिको निर्देशनमा उल्लेख छ।
‘“धितोपत्र बोर्डले नियम संशोधन गरी कम्पनीको पुनःमूल्याङ्कन गरी मूल्य बढाएर आईपिओ जारी गर्ने प्रयोजनका लागि नेटवर्थमा गणना गर्न पाउने बनाएपश्चात् ‘लिक्विडेसन’मा जान लागेको कम्पनीले पनि आफुखुसी मूल्याङ्कन बढाएर आईपिओ जारी गर्न थालेको देखिन्छ,’ लेखासमितिको उक्त निर्देशनमा भनिएको छ, ‘लगानीकर्ताको प्रतिस्पर्धाबाट मूल्य निर्धारण गरिने बुक बिल्डिङ प्रक्रिया अवलम्बन गर्न र पुनःमूल्याङ्कन नगरी नेटवर्थ ९० भन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्रै आइपिओ जारी गर्न दिनेगरी कार्यसम्पादन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देश गर्दछ।’
अन्यथा घाटामा गएका कम्पनीले पुनःमूल्यांकन गरी मूल्य बढाएर शेयर बिक्री गर्ने र सर्वसाधारण लगानीकर्ता अत्यधिक जोखिममा पर्नसक्ने भएकाले त्यस्तो अवस्था आउन नदिने यो निर्देशन दिईएको लेखासमितिको भनाइ छ।
लेखासमितिको उक्त निर्देशनविरुद्ध अर्थ समितिमा परेको उजुरीमा ९० प्रतिशेयर नेटवर्थ कायम नहुने कम्पनीलाई आइपिओ निष्कासनका लागि रोक लगाउँदा यसबाट पुँजी पलायन हुने, ठूला लगानीकर्ताले लगानी गर्न सक्ने अवस्था नरहने र यसले समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत असर पर्न जाने उल्लेख छ।
