प्रहरीको ३० वर्षे सेवा विवादमा सरकारकातर्फबाट सुनुवाई शुरु 

काठमाडौं, भदौ १४ : नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि विवादमा सरकारले दिएको ‘भ्याकेट’ निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा वहश शुरु भएको भएको छ। 

यसअघि ३० वर्षे सेवा अवधि रोक्ने गरी सर्वोच्चको एकल इजलासले दिएको अन्तरिम आदेश बदर गर्न माग गर्दै सरकारले भ्याकेट निवेदन दिएको थियो। 

सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीको इजलासमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सरकारी वकीलले बहस सुरु गरेका हुन्। 

सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, सहन्यायाधीवक्ता सूर्यराज दाहाल, नायव महान्यायाधिवक्ता डा.टेकबहादुर घिमिरे र नायव महान्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवालीले बहसका लागि खटिएका छन्।

सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले २१ प्रहरी अधिकारीहरुको रिटमा सुनवाइ गर्दै ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाश हुने व्यवस्था कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सरकार सर्वोच्च पुगेको हो।