‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई दोहोरो नागरिकता भन्न मिल्दैन’

काठमाडौं, भदौ ३ : बेलायतमा बसोबास गर्दै आएका नेपाली पेशाकर्मीहरुको संस्था, सोसाइटी अफ नेप्लिज प्रोफेसनल्स युकेद्वारा लण्डनको उलविचमा गैर आवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धि सेमिनार आयोजना गरिएको छ।

एनआरएनए युकेसँगको सहकार्यमा सोसाइटी अफ नेप्लिज प्रोफेसनल्स युकेद्वारा आयोजित सेमिनारमा ‘नेपालमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धि प्रावधान’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश  डा.मनोज कुमार शर्माले विश्व भूमण्डलीकरणको वर्तमान अवस्थामा नेपाल एउटा भौगोलिक सीमाभित्र मात्रै सिमित हुन सक्दैन भन्ने आधारमा नेपालको संविधान र नागरिकता सम्बन्धि कानुनले गैर आवासीय नागरिकता सम्बन्धि व्यवस्था गरेको बताए।

उनले  गैरआवासीय नागरिकताको प्रावधानले गैर आवासीय नेपालीहरुको मागको तत्काल पूर्ण सम्बोधन नभए तापनि संसारभर छरिएर रहेका नेपालीहरुको अधिकार संरक्षणको एउटा न्यूनतम आधार प्रदान गरेको जनाए। 

गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको कार्यान्वयनमा केहि समस्याहरु रहेको सुन्नमा आएकोले त्यस्ता जटिलताहरुलाई समाधानका लागि  प्रयास जारी राख्न उनले अभियन्ताहरुलाई  सुझाब पनि दिए।  

अधिवक्ता राधाकृष्ण पाठकले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता अन्तर्गत गैरआवासीय नेपाली नागरिकहरुलाई नेपालमा लगानी गर्ने, लगानी र नाफा फिर्ता लैजाने अधिकार दिएको तर सम्पत्ती खरिद गर्न चाहिं सीमा तोकी दिएको बताए।
उनले गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई दोहोरो नागरिकता भन्न नमिल्ने बताउंदै यो विदेशी नागरिकता कायम राख्दै नेपालमा सीमित अधिकार प्रदान गर्ने व्यवस्था भएको जनाए।  

‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेपछि पहिला आर्जन गरेको अचल सम्पत्तिको अधिकार कायम रहन्छ र नागरिकता प्राप्त गरेपछि वा पहिला आर्जन गरेको सम्पत्ति आफ्ना उत्तराधिकारी वा परिवारलाई हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ,’ उनले भने।

यस्तै, अधिवक्ता गोविन्द बेल्बासेले नेपालको संविधान २०७२ ले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गरेको भएता पनि सम्बन्धित ऐनहरु संशोधन नगरिंदा व्यवहारमा थुप्रै समस्याहरु रहेको जनाए।  उनले नेपालमा नागरिकता सम्बन्धी कानूनको व्याख्यामा समस्या देखिनुका साथै कानूनको शासनप्रति पनि उदासीनता रहेको टिप्पणी गरे।

‘सार्वभौम नागरिकले स्वेच्छाले नागरिकता त्याग गर्न सक्छन, तर संसदलाई  सार्वभौम नागरिकको नागरिकता खोस्ने अधिकार हुँदैन्।  संसद खोलाको पानी हो जसलाई घैटो भर्ने अधिकार हुन्छ तर मूल सुकाउने अधिकार हुँदैन,’ उनले भने ।

सोसाइटीका पूर्वमहासचिव डा.ओम प्रसाद गौतमले  विश्वका झन्डै ५० प्रतिशत देशहरुले गैर आवासीय नागरिकहरुलाई पूर्ण दोहोरो नागरिकता प्रदान गरेको जनाए। 

उनले ७८ प्रतिशत रास्ट्रहरुले आप्रवासी  र प्रवासीहरुलाई कुनै न कुनै रुपमा आफ्नो नागरिकको रुपमा ग्रहण गरेको तर  २२ प्रतिशत देशहरुले पूर्ण रुपमा अस्वीकार गरेको जनाए।

एसियाका ४८ मध्ये २०, यूरोपेली संघका २७ मध्ये २३ ओटा, अमेरिका महादेशका  ९८ प्रतिशत देशहरुले साथै अफ्रिकाका अधिकांश  देशहरुले दोहोरो नागरिकता प्रदान गरेको उनले जानकारी दिए। 
सोमालिया, केन्या, घाना, दक्षिण कोरियाजस्ता देशहरुको उदाहरण दिँदै उनले  दोहोरो नागरिकता मुलुकको सामाजिक तथा आर्थिक प्रगतिका लागि फाइदाजनक रहेको दावी गरे।

सोसाइटी अफ नेप्लिज प्रोफेसनल्स युकेका लागि डा. चण्डिका भट्ट, डा.नारायण भट्टराई, डा.रामजी पौडेल तथा ड.बिदुर घिमिरेले गरेको सर्वेक्षणको निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको थियो।  

उक्त ‘पाइलट सर्भे’मा सहभागी झन्डै ८० प्रतिशत एनआरएनले वर्तमान संविधान अन्तर्गत नै गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) हरुलाई दोहोरो नागरिकता राख्न दिनुपर्ने जनाएका थिए।