वातावरण ध्वंश हुने गरी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् रोक : सर्वोच्च 

काठमाडौं, साउन ३१ : सर्वोच्च अदालतले ‘ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) मापदण्ड, २०७९’ खारेज गर्दै वातावरणमैत्री उत्खनन् तथा उद्योग संचालनका लागि छुट्टै कानुन बनाउन भनेको छ। 

स्थानीय तहको अधिकार छ भन्दैमा प्रकृति नै विनास हुने वा वातावरणमा उल्लेखनीय रुपमा प्रतिकूल असर वा पारिस्थितिक प्रणाली नै ध्वंश हुने गरी त्यस्ता वस्तुहरूको उत्खनन्, संकलन वा बिक्री र निकासीसमेत गर्न नमिल्ने सर्वोच्चको ठहर छ। 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र अब्दुर अजिज मुसलमानको इजलासले विना अध्ययन संशोधन गरिएको तर्कका आधारमा खारेज हुने ठहर गरेको हो। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तिल प्रसाद श्रेष्ठ र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले गत वैशाख १७ गते गरेको फैसलाको पुर्ण पाठ यतिबेला सार्वजनिक भएको हाे।

वातावरण कानुन समाजका तर्फबाट अध्यक्ष अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ, नुवाकोटका राजु फुयाँल र धनुषाका राकेशकुमार साहले रिट दायर गरेका थिए। ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ मा जारी भएको थियो। सर्वोच्चको फैसलामा वातावरण संरक्षणको विषय बहुआयामिक भएको उल्लेख गर्दै वातावरण र विकासलाई सन्तुलित रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने जनाइएको छ। 

सर्वोच्चले फैसलामा विकास र वातावरण मध्ये कुनै एक पक्ष गौण रहेमा वा एकलाई मात्र प्राथमिकता दिँदा दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न मुस्किल हुने भनको छ। 

प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन र प्रयोग गर्दा आर्थिक लाभको दृष्टिले मात्र नभई वातावरणमा पर्ने असर पनि हेर्नुपर्ने ठहर सर्वोच्चको छ । हाल प्राप्त हुने थोरै लाभको तुलनामा भावी पिंढी समेतले गम्भीर र अपूरणीय क्षति व्यहोर्नुपर्नेतर्फ सर्वोच्चले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ। 

‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा आदिको बिक्री तथा निकासी शुल्क, दस्तुर सङ्कलन गर्ने स्थानीय तहको अधिकार छ भन्दैमा प्रकृति नै विनास हुने वा वातावरणमा उल्लेखनीय रुपमा प्रतिकूल असर वा पारिस्थितिक प्रणाली नै ध्वंश हुने गरी त्यस्ता वस्तुहरूको उत्खनन्, संकलन वा बिक्री र निकासीसमेत गर्न मिल्छ भनी निरपेक्ष रुपमा भन्न मिल्ने देखिँदैन,’ फैसलाको पुर्ण पाठमा उल्लेख छ ।