भ्रष्टाचार मुद्दाको हदम्यादबारे निर्णय अधिकार संसदलाई : अख्तियार प्रमुख राई 

काठमाडौं, साउन ३१ : अख्तियार दुरुपयोग अनुसार आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचार मुद्दा अनुसन्धानमा ५ वर्षको हदम्याद राख्ने वा नराख्ने बिषयमा निर्णय गर्ने अधिकार संसदमा रहेको धारणा राखेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारकाे बैठकमा प्रमुख राईले यस्तो धारणा राखका हुन्। 

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को संशोधन बिधेयक माथि छलफलका लागि समितिले अख्तियार प्रमुख राईसहित पदाधिकारीलाई विहीबार डाकेको थियो। भ्रष्टाचार निवारण ऐनको संशोधन विधेयकमा कुनै भ्रष्टाचारज्य कसुरमा मुद्दा चलाउने हदम्याद थाहा पाएको मितिले ५ वर्ष हुने प्रस्ताव राखएको छ। 

‘अनुसन्धानमा ५ वर्षपछि हदम्याद लाग्ने भनेर आएको छ। बिगो नलाग्नेमा यस्तो व्यवस्था प्रस्तावित छ। तर सरकारी सम्पत्तिको हानी नोक्सानीमा हदम्याद लाग्दैन,’ उनले भने, ‘तथापि यो विषयमा धेरै विद्वानहरुले राय व्यक्त गर्नुभएको छ । यसकारण संसदले नै यो विषयमा उचित निचोड निकाल्नु उपयुक्त हुन्छ। हाम्रो त्यस्तो हार्ड एन्ड फास्ट केही छैन।’