नयाँ सरकार गठनविरुद्धको रिटको पेशी ३० गतेलाई तोकियो

काठमाडौं, साउन १४ : राष्ट्रपतिद्वारा केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा गरिएको नियुक्तिमाथि संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सुनुवाईका लागि साउन ३० गतेको पेसी तय गरेको छ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुने गरी पेशी तय भएको हो। गत साउन ६ गते न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले संविधानको धारा ७६ को व्याख्या गर्नुपर्ने कारण देखाउँदै रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाएको थियो।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार गरेको नियुक्ति अवैध रहेको जिकिर गर्दै रिट दायर भएको थियो। संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि स्वतः उपधारा ३ आकर्षित भई सबैभन्दा ठुलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने दाबी रिटमा गरिएको छ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार सरकार बन्ने व्याख्या सर्वोच्चबाट भएमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने छन्। प्रधानन्यायीश नेतृत्वको सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार नै पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने वा नसक्ने बिषयको निरुपण गर्ने छ।

यसअघि प्रतिनिभि सभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सरकार बन्ने सम्भावना भएसम्म संसद विघटन नहुने र सरकारका लागि संसदमा अभ्यास गरिनुपर्ने व्याख्या गरेको थियो।