चेम्बरले भन्यो– मौद्रिक नीतिले केही विषयहरु अझै सम्बोधन गर्न सकेन

चेम्बरले भन्यो– मौद्रिक नीतिले केही विषयहरु अझै सम्बोधन गर्न सकेन

काठमाडौं, साउन ११ : नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को मौद्रिक नीति तुलनात्मक रुपमा केही सजगपुर्ण र लचक आएको टिप्पणी गरेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिका केही पक्षहरु सकारात्मक र केही विषयहरु अझै सम्वोधन हुन नसकेको चेम्बरले जनाएको छ।

‘बैंक दरलाई ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत र नीतिगत दरलाई ५.५ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। यसले व्याजदर घटाउन सहजता प्रदान गर्नेछ,’ चेम्बरले भनेको छ।

निर्माण व्यवसायमा आएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी सो क्षेत्रको पुनःस्थापनाको लागि मौद्रिक नीतिमा गरिएका व्यवस्थाहरु पनि सकारात्मक रहेको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वयमार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने भन्दै असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान १.२० प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर १.१० प्र्रतिशत कायम गरिनुपर्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको चेम्बरको ठहर छ।  

चेक अनादरलाई मात्र आधार मानी कालो सूचिमा राख्ने तथा बैंङिकङ कारोबारमा बन्देज हुनेगरी खाता रोक्का राख्नेलगायतका व्यवस्था परिमार्जन गर्नेगरी विद्यमान कर्जा सूचना तथा कालो सूची सम्वन्धी निर्देशिकामा पुनरावलोकन गरिने व्यवस्था सकारात्मक रहेको चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

संस्थागत सेयर कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न हाल कायम २० करोड रुपैयाको कर्जा सीमा हटाउने पक्ष सकारात्मक भएपनि ५० लाख रुपैयाँ भन्दा माथिको कर्जा प्रवाहको जोखिम भार शतप्रतिशत कायम गरिनुपर्ने माग सम्वोधन हुन नसकेको चेम्बरले बताएको छ।

घरजग्गा कारोबारलाई थप गति दिन ५० लाख भन्दा माथीको कर्जाको जोखिमभार शतप्रतिशत कायम गरिनुपर्ने एवं मुल्याङकनको सीमा ८०–२० को रेसियो कायम गरिनुपर्ने माग पुरा हुन नसकेको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ।

.

काठमाडौं, साउन ११ : नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति तुलनात्मक रुपमा केही सजगपुर्ण र लचक आएको टिप्पणी गरेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिका केही पक्षहरु सकारात्मक र केही विषयहरु अझै सम्वोधन हुन नसकेको चेम्बरले जनाएको छ।

‘बैंक दरलाई ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत र नीतिगत दरलाई ५.५ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। यसले व्याजदर घटाउन सहजता प्रदान गर्नेछ,’ चेम्बरले भनेको छ।

निर्माण व्यवसायमा आएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी सो क्षेत्रको पुनःस्थापनाको लागि मौद्रिक नीतिमा गरिएका व्यवस्थाहरु पनि सकारात्मक रहेको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वयमार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने भन्दै असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान १.२० प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर १.१० प्र्रतिशत कायम गरिनुपर्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको चेम्बरको ठहर छ।  

चेक अनादरलाई मात्र आधार मानी कालो सूचिमा राख्ने तथा बैंङिकङ कारोबारमा बन्देज हुनेगरी खाता रोक्का राख्नेलगायतका व्यवस्था परिमार्जन गर्नेगरी विद्यमान कर्जा सूचना तथा कालो सूची सम्वन्धी निर्देशिकामा पुनरावलोकन गरिने व्यवस्था सकारात्मक रहेको चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

संस्थागत सेयर कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न हाल कायम २० करोड रुपैयाको कर्जा सीमा हटाउने पक्ष सकारात्मक भएपनि ५० लाख रुपैयाँ भन्दा माथिको कर्जा प्रवाहको जोखिम भार शतप्रतिशत कायम गरिनुपर्ने माग सम्वोधन हुन नसकेको चेम्बरले बताएको छ।

घरजग्गा कारोबारलाई थप गति दिन ५० लाख भन्दा माथीको कर्जाको जोखिमभार शतप्रतिशत कायम गरिनुपर्ने एवं मुल्याङकनको सीमा ८०–२० को रेसियो कायम गरिनुपर्ने माग पुरा हुन नसकेको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ।